Maharashtra Drought Situation Update: महाराष्ट्रात दुष्काळाचे सावट; पालकमंत्र्यांना शेतात जाऊन पाहणी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

Maharashtra Drought Situation Update: महाराष्ट्रात दुष्काळाचे सावट; पालकमंत्र्यांना शेतात जाऊन पाहणी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

कृत्रिम पावसाचा प्रयोग अशक्य, महाखनिज २.० द्वारे अवैध उत्खननाला चाप; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती

मुंबई:
Maharashtra Drought Situation Update मुळे राज्यात निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने उपाययोजना आखण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅबिनेट बैठकीत सर्व संबंधित विभागांना तातडीने कामाला लागण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच सर्व जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकांची पाहणी करावी आणि आमदारांनी मतदारसंघात जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कृत्रिम पावसाचा प्रयोग फेटाळला, महाखनिज २.० प्रणाली लागू

राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे अनेक भागांतून कृत्रिम पावसाची (Artificial Rain) मागणी होत होती. मात्र, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही मागणी स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहे. कृत्रिम पावसाचा प्रयोग आतापर्यंत यशस्वी ठरलेला नाही; त्यामुळे परतीच्या पावसाकडूनच अपेक्षा असून त्यातून दिलासा मिळण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.

Tata aeris

दरम्यान, राज्य सरकारने ‘महाखनिज २.०’ ही नवी प्रणाली लागू केली आहे. याद्वारे संपूर्ण राज्यातील गौण खनिज वाहतुकीवर डिजिटल पद्धतीने नियंत्रण ठेवले जाईल आणि अवैध उत्खननाला चाप बसेल. गौण खनिजांच्या नियमावलीत मोठे बदल करण्यात आले असून, सर्व खरेदी नियमानुसारच होईल. घरबांधकामासाठी लागणाऱ्या वाळूचे प्रमाण नागरिकांनी स्वतः घोषित करायचे असून, या पारदर्शक प्रक्रियेमुळे राज्य सरकारला तब्बल २५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

Maharashtra Drought Situation Update आणि सरकारचे शेतकरी सहकार्य

दुष्काळाच्या परिस्थितीवर भाष्य करताना राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही शेतकऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. राज्यात दुष्काळ जाहीर करणे ही आजची गरज असून, परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन योग्य वेळी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

कृषी मंत्री स्वतः पाच ते सहा जिल्ह्यांचा दौरा करून स्थानिक परिस्थितीची पाहणी करणार आहेत. सर्व विभागांचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्य शासन दुष्काळ निवारणासाठी ठोस आणि मोठा निर्णय घेणार असल्याचे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.