कोकण आयुक्तांच्या आदेशानंतरही कारवाई न झाल्याने ग्रामस्थ आक्रमक; १० दिवसांत गुन्हे दाखल करण्याचे उपअभियंत्यांचे आश्वासन
चिपळूण: Chiplun Panchayat Samiti Protests अंतर्गत तालुक्यातील चिवेली येथील राष्ट्रीय पेयाजल योजनेतील सुमारे ३३ लाख रुपयांच्या कथित अपहाराप्रकरणी संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश विभागीय कोकण आयुक्तांनी महिनाभरापूर्वी दिले होते. मात्र, या आदेशानंतरही कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने चिवेलीतील ग्रामस्थांनी चिपळूण पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागावर धडक दिली. यावर पुढील १० दिवसांत आवश्यक कारवाई करण्याचे आश्वासन पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता दिगंबर पाटील यांनी ग्रामस्थांना दिले आहे.
३३ लाखांचे काम न करताच ठेकेदाराला बिल; आयुक्तांचे दिले होते आदेश
चिवेली येथील राष्ट्रीय पेयाजल योजनेबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांनी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारे दोनदा झालेल्या चौकशीमध्ये सुमारे ३३ लाखांची कामे न करताच संबंधित ठेकेदाराला ती रक्कम अदा केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. जिल्हा परिषद आणि कोकण भवन स्तरावर यावर वेळोवेळी सुनावणी घेण्यात आली.
चौकशीअंती या योजनेत सुमारे ३३ लाखांचा संशयित अपहार झाल्याचे स्पष्ट झाल्यावर विभागीय कोकण आयुक्तांनी दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, संबंधित अपहाराच्या रकमेची वसुली करावी, अशा सूचनाही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, महिना उलटून गेला तरीही अद्याप प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
Chiplun Panchayat Samiti Protests आणि १० दिवसांत कार्यवाहीचे आश्वासन
प्रशासनाच्या या ढिम्म कारभाराविरोधात चिवेली येथील ग्रामस्थ सिद्धेश शिरके, नीलेश सुर्वे, मोहन गुजर आणि अशोक मोहिते यांनी पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता दिगंबर पाटील यांची भेट घेतली. या योजनेतील अपहारास जबाबदार असलेले तत्कालीन अधिकारी, ठेकेदार, पाणीपुरवठा समिती आणि खर्चास मान्यता देणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांवर तातडीने गुन्हे दाखल करावेत व अपहाराची रक्कम वसूल करावी, अशी आक्रमक मागणी ग्रामस्थांनी केली.
यावर स्पष्टीकरण देताना उपअभियंता पाटील यांनी सांगितले की, "या योजनेस जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्हा परिषदेने यासंदर्भात १७० पानांचा अहवाल तयार केला असून, या अहवालाचे अवलोकन आणि वरिष्ठांचे मार्गदर्शन घेऊन गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई केली जाईल."
