चेन्नईने दिल्लीपासून वेगळे राहू नये; ३ महिन्यांत नवोदय विद्यालयांसाठी जमीन शोधण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
नवी दिल्ली:
Tamil Nadu Language Row वर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने तमिळनाडू सरकारला भाषेबाबतची विचारसरणी बदलण्याचा सल्ला दिला आहे. तमिळनाडूच्या भूमीवर हिंदी शिकवली जाणार नाही असा हट्ट धरता येणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान टोचले. चेन्नई आणि दिल्ली या दोन शहरांनी एकमेकांपासून वेगळे राहू नये आणि शिक्षण क्षेत्रात केंद्र व राज्याने एकत्रितपणे काम केले पाहिजे, असे मत न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.
नवोदय विद्यालये आणि तीन-भाषा पद्धतीवरून वाद
हा संपूर्ण वाद तमिळनाडूतील प्रत्येक जिल्ह्यात जवाहर नवोदय विद्यालये सुरू करण्यावरून निर्माण झाला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांविरोधात तमिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राज्यात सध्या तमिळ आणि इंग्रजी ही दोन-भाषा पद्धत लागू असून, नवोदय विद्यालयांमधील तीन-भाषा पद्धतीमुळे तमिळ भाषेवर आणि शैक्षणिक धोरणावर परिणाम होईल, असा युक्तिवाद राज्याचे वकील जयदीप गुप्ता यांनी केला.
यावर उत्तर देताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट केले की, राज्याने केवळ जमीन उपलब्ध करून द्यायची असून बांधकामाचा खर्च केंद्र करेल. अतिरिक्त शाळांमुळे शैक्षणिक दर्जा कमी होणार नाही, उलट विद्यार्थ्यांना नवीन संधी उपलब्ध होतील, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
Tamil Nadu Language Row वर ३ महिन्यांची मुदत आणि पुढील सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास हायकोर्टाचा आदेश मागे घेण्यास नकार दिला असून, तमिळनाडू सरकारला प्रत्येक जिल्ह्यात नवोदय विद्यालयासाठी योग्य सरकारी जमीन शोधण्यासाठी ३ महिन्यांची मुदत दिली आहे. या काळात केंद्र आणि राज्य सरकारने भाषा धोरणाबाबत चर्चेतून मार्ग काढावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ डिसेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. तमिळनाडूमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या दोन-भाषा धोरण लागू असल्याने आणि केंद्राच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात तीन-भाषा सूत्र असल्याने हा वाद सध्या चर्चेत आहे.
