डोनाल्ड ट्रम्प यांची विधेयकावर स्वाक्षरी; ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग ॲक्ट २०२६’ अंतर्गत अमेरिकन संसदेत विधेयक मंजूर
US 100 Percent Tariff on Russian Oil या निर्णयामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंध आणि जागतिक ऊर्जा बाजारात खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून सर्वाधिक कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादण्याच्या विधेयकावर स्वाक्षरी करून त्याचे कायद्यात रूपांतर केले आहे. ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६’ (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026) असे नाव असलेल्या या विधेयकाला अमेरिकन प्रतिनिधीगृहात (House of Representatives) २६२ विरुद्ध १५९ मतांनी मंजुरी मिळाली, तर सिनेटने ऑगस्ट महिन्यातच हे विधेयक ८६-११ अशा मोठ्या बहुमताने मंजूर केले होते.
भारत, चीनसह ५ देश अमेरिकेच्या निशाण्यावर
अमेरिकेने तयार केलेल्या रशियाकडून सर्वाधिक कच्चे तेल आयात करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत, चीन, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान या ५ देशांचा समावेश आहे. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी (USTR) दर १८० दिवसांनी या यादीचा आढावा घेणार आहेत. युक्रेन-रशिया युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या कच्च्या तेलाची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर वाढवली होती. २०२२-२३ मध्ये रशिया भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनला. युद्धापूर्वी रशियन तेलावर भारताचे अवलंबित्व अत्यंत अल्प होते; मात्र आता भारत आपल्या एकूण गरजेपैकी ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त तेल रशियाकडून आयात करतो, दररोज सुमारे १.६ ते २ दशलक्ष बॅरल तेलाची आयात केली जाते.
‘देशहिताशी कोणतीही तडजोड नाही’ – परराष्ट्र मंत्रालय
अमेरिकेच्या या १०० टक्के टॅरिफच्या निर्णयावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आपल्या ऊर्जा गरजा आणि देशहिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे भारताने ठामपणे सांगितले आहे. रशिया व्यतिरिक्त भारताकडे कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात (UAE), कुवेत, कतार, नायजेरिया, अंगोला, ब्राझील आणि खुद्द अमेरिका असे ९ प्रमुख पर्यायी देश उपलब्ध आहेत.
रशियन शॅडो फ्लीट आणि संरक्षण क्षेत्रावर कडक निर्बंध
या नवीन कायद्यांतर्गत केवळ तेलावरच नव्हे, तर रशियाच्या संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित इतर व्यवसायांवरही कठोर निर्बंध लादले जाणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय निर्बंध टाळून इतर देशांमध्ये रशियन तेलाची वाहतूक करणाऱ्या ‘शॅडो फ्लीट’ (गुप्त टँकर ताफा) वर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी इराण युद्धा दरम्यान होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याने जागतिक तेल तुटवडा निर्माण झाला होता, ज्यामुळे अमेरिकेला हे निर्बंध तात्पुरते शिथिल करावे लागले होते. मात्र, नव्या कायद्यामुळे आता भारतासह इतर आयाती देशांवर मोठा आर्थिक दबाव निर्माण झाला आहे.
