भातपिकावरील ‘हळद्या’ रोगाची पाहणी करून मदतीची मागणी; निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्ष चौकशीचीही रीतसर निवेदनाव्दारे मागणी
चिपळूण : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या चिपळूण तालुक्याच्या वतीने स्थानिक प्रशासनाला दोन स्वतंत्र निवेदने सादर करण्यात आली आहेत. चिपळूण तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश न झाल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत, भातपिकावर पडलेल्या ‘हळद्या’ रोगाचे त्वरित मूल्यांकन करावे आणि निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेची चौकशी करावी, अशा प्रमुख मागण्या या निवेदनांद्वारे करण्यात आल्या आहेत.
चिपळूणच्या दुष्काळ वगळणीवर प्रश्नचिन्ह; गावनिहाय फेरपडताळणीची मागणी
पक्षाचे चिपळूण तालुकाप्रमुख बळीराम गुजर यांच्या नेतृत्वाखाली आणि चिपळूण-संगमेश्वर विधानसभा क्षेत्रप्रमुख महादेव कदम यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे निवेदन नायब तहसीलदार व प्रभारी प्रांत कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. राज्यातील अनेक तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश असताना चिपळूण तालुका त्यातून का वगळला गेला, असा थेट सवाल पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. केवळ कागदोपत्री आकडेवारीवर अवलंबून न राहता पर्जन्यमान, पर्जन्यखंड, जमिनीतील ओलावा आणि पीकस्थितीची महसूल व कृषी विभागाच्या संयुक्त पथकाद्वारे गावनिहाय फेरपडताळणी करण्यात यावी आणि चिपळूणचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा, अशी मागणी करण्यात आली.
भातपिकावरील ‘हळद्या’ रोगाचे शास्त्रीय निदान व नुकसानीचा अहवाल तयार करण्याचे निर्देश
दुष्काळाच्या निवेदनासोबतच तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातही स्वतंत्र निवेदन सादर करण्यात आले. तालुक्यातील भातपिकावर ‘हळद्या’ नावाचा प्रादुर्भाव झाला असून, कृषी विद्यापीठ आणि वनस्पती रोगशास्त्र तज्ज्ञांच्या माध्यमातून या रोगाचे तातडीने शास्त्रीय निदान करावे, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच प्रभावित शेतजमिनींचे सर्वेक्षण करून बाधित शेतकऱ्यांना शासकीय नियमांनुसार भरपाई व तांत्रिक मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कारभाराची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी
दुसऱ्या निवेदनाद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळातील निवडणूक प्रक्रियेवर उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. शेतकर्यांचे प्रश्न आणि लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता या दोन्ही सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यांवर ठाकरे गटाने आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाने यावर तात्काळ ठोस कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली आहे.
