"माझी एफडीएमधून बदली झालेली नाही, मी आयुक्त म्हणून कार्यरत"; तुकाराम मुंढेंचे स्पष्टीकरण
*पुणे: *पुण्यातील एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांचे १२ दिवसांपासून सुरू असलेले ऐतिहासिक आंदोलन राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर आणि मध्यस्थीनंतर १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मध्यरात्री दीड वाजता यशस्वीरीत्या स्थगित करण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य झाल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. यादरम्यान, एमपीएससी परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी प्रकरणांच्या उच्चस्तरीय चौकशीसाठी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन करण्यात आला असून, या महत्त्वाच्या आयोगाच्या सचिवपदी धडाकेबाज अधिकारी तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीनंतर तुकाराम मुंढे यांनी आपली पहिली अधिकृत प्रतिक्रिया दिली आहे.
*"माझी एफडीएमधून बदली झालेली नाही" – तुकाराम मुंढे
*आपल्या धडाकेबाज आणि कठोर कारवाईमुळे नेहमी चर्चेत राहणाऱ्या तुकाराम मुंढे यांच्याकडे राज्य सरकारने आता एमपीएससी चौकशी समितीच्या सचिवपदाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवली आहे. या नवीन जबाबदमीनंतर त्यांच्या अन्न व औषध प्रशासन (FDA) या विभागातील आयुक्तपदाच्या भूमिकेबाबत आणि बदलीबाबत विविध चर्चांना उधाण आले होते. या सर्व चर्चांना पूर्ण विराम देत तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, "माझी एफडीएमधून कोणतीही बदली झालेली नाही. मी अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र येथे आयुक्त म्हणून पूर्णवेळ कार्यरत आहे. भेसळयुक्त अन्न आणि निकृष्ट औषधांविरुद्धची आमची लढाई अशीच सुरूच राहील."
MPSC Protest Pune: विद्यार्थ्यांच्या कोणकोणत्या प्रमुख मागण्या मान्य?
विद्यार्थ्यांच्या दीर्घ चाललेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने खालील महत्त्वपूर्ण मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला आहे:
एमपीएससी परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन.
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार हे सक्तीच्या रजेवर राहणार आहेत.
भीमनवार यांच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समितीला दोन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला असून, तुकाराम मुंढे या समितीचे सचिव असतील.
आयोगातील आजी-माजी अध्यक्षांपासून ते अगदी तळातील कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांची सखोल चौकशी केली जाणार.
आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्याचे शासनाकडून आश्वासन.
आगामी तीन वर्षांत तब्बल ७० हजार रिक्त पदांची भरती केली जाणार.
वर्ष २०२७ मध्ये होणाऱ्या गट ‘क’ (Group C) च्या पदांच्या संख्येत वाढ करण्यात येणार.
सर्व मागण्या मान्य करत असलेल्या अधिकृत पत्रावर मुख्य सचिवांची स्वाक्षरी आहे.
तहसीलदार भरतीत ६०-४० ऐवजी ५०-५० चा रेशो निश्चित करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (MPSC) सदस्य संख्या ११ पर्यंत वाढवली जाणार आहे.
एमपीएससीच्या सर्व आगामी परीक्षा या केवळ ऑफलाईन पद्धतीसच घेतल्या जातील.
पोलीस भरतीसाठी राज्य पातळीवर एकच सुधारित अभ्यासक्रम ठेवण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
