चिपळूण-वशिष्ठी खाडीतील गाळ उपसा आणि मत्स्य संवर्धनाबाबत मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक
मुंबई: कोकणातील खाऱ्या आणि गोड्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धनाला मोठी चालना देण्यासाठी स्वतंत्र मत्स्य बीज केंद्रे (Fish Seed Centers) उभारण्याच्या प्रस्तावांना गती द्यावी. जलसंपदा महामंडळाच्या अखत्यारीतील जागेबाबत संबंधित स्तरावर पाठपुरावा करून सकारात्मक निर्णयानंतर महामंडळाच्या संचालक मंडळाचा ठराव तातडीने सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहेत.
चिपळूणचे आमदार शेखर निकम यांनी वशिष्ठी खाडीतील गाळ काढणे आणि रत्नागिरीमध्ये शासकीय जागेवर मत्स्यबीज केंद्र उभारण्याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नासंदर्भात मंत्रालयात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
खाऱ्या आणि गोड्या पाण्यातील मत्स्य बीजासाठी जमिनीचा शोध
बैठकीदरम्यान मत्स्यव्यवसाय विभागाने स्पष्ट केले की, कोकणात मोठ्या क्षमतेचे मत्स्य बीज केंद्र उभारण्यासाठी प्रस्तावित २ हेक्टर जागा अपुरी असून किमान ५ ते १० हेक्टर क्षेत्राची गरज आहे. खाडीलगत सुमारे ४० एकर शासकीय जमीन उपलब्ध असून तिचा वापर खाऱ्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धनासाठी केला जाऊ शकतो. मात्र, रासायनिक घटकांचा संभाव्य परिणाम तपासण्यासाठी या जागेची आधी तांत्रिक पाहणी करण्याचे निर्देश मंत्री राणे यांनी दिले.
दुसरीकडे, गोड्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धनासाठी कालव्यालगतच्या जलसंपदा विभागाच्या जागेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. महामंडळाची जमीन वर्ग करण्यासाठी नियमानुसार संचालक मंडळाचा ठराव आवश्यक असल्याने, त्याचा तातडीने पाठपुरावा करून जमीन उपलब्ध झाल्यावर तात्काळ कामाला सुरुवात करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
Konkan Fisheries Fish Seed Center Nitesh Rane: वशिष्ठी नदीतील गाळ उपसा आणि पूरनियंत्रण
आमदार शेखर निकम यांनी वशिष्ठी नदीतील पुढील टप्प्यातील गाळ उपशाचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला. जलसंपदा विभागाने केलेल्या आधीच्या गाळ उपशामुळे चिपळूणमधील पूरपरिस्थितीची तीव्रता कमी होण्यास मोठी मदत झाली आहे. दाभोळ ते पेढे या ‘राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक २८’ मधील नौवहन मार्ग पूर्णपणे मोकळा केल्यास प्रवासी वाहतूक आणि जलमार्गाने मालवाहतुकीला मोठी चालना मिळेल, असे आमदार निकम यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्र सागरी मंडळाने (MMB) आपल्या हद्दीतील नौवहन मार्ग खुला ठेवण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, पूरप्रतिबंधक उपाय म्हणून संपूर्ण गाळ काढण्यासाठी संबंधित यंत्रणेने स्वतंत्र सीआरझेड (CRZ) परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले.
रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी नवीन आधुनिक ड्रेजर खरेदीचा प्रस्ताव
नदीपात्रातील पाण्याबाहेरील कोरडा गाळ जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी उपकरणांद्वारे काढता येईल. मात्र, पाण्याखालील खोल गाळासाठी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम ड्रेजरची (Dredger) गरज आहे. रत्नागिरी हा सागरी किनारी जिल्हा असल्याने आपत्ती व्यवस्थापन किंवा जिल्हा नियोजन समिती (DPDC) निधीतून नवीन आधुनिक ड्रेजर उपलब्ध करण्याचा रीतसर प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदाल व्हीसीद्वारे (Video Conferencing) जोडले गेले होते, तर मत्स्य आयुक्त, जलसंपदा विभाग आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
