७३० कोटींच्या विकास आराखड्याला अवघ्या ४७४ कोटींची मंजुरी; दुष्काळ निवारणासाठी प्राधान्यक्रम बदलणार
रत्नागिरी: जिल्ह्यात दुष्काळाचे सावट दिवसेंदिवस गडद होत असतानाच रत्नागिरी जिल्ह्याच्या वार्षिक विकास आराखड्याला शासकीय निधी कपातीचा मोठा फटका बसला आहे. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजन समितीने (DPDC) तब्बल ७३०.२५ कोटी रुपयांचा सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. मात्र, राज्य शासनाकडून प्रत्यक्षात ४७४.५५ कोटी रुपयांच्याच निधीला मंजुरी मिळाली आहे. तब्बल २५५.७० कोटी रुपयांची (अंदाजे २५६ कोटी) अवाढव्य कपात झाल्यामुळे जिल्ह्यातील प्रलंबित विकासकामांचे नियोजन आता प्रशासनाच्या कसोटीवर आले आहे.
दुष्काळ निवारण की पायाभूत सुविधा? प्रशासनासमोर प्राधान्यक्रमाचे मोठे आव्हान
निधीत झालेल्या मोठ्या कपातीमुळे एकीकडे पिण्याचे पाणी, जलसंधारण, विहिरी, पाईपलाईन आणि शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करणे यांसारख्या दुष्काळ निवारणाच्या तातडीच्या उपाययोजनांना प्राधान्य देणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. तर दुसरीकडे, ग्रामीण भागातील रस्ते, गटारे, नागरी सुविधा आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांची कामेही तितकीच महत्त्वाची मानली जातात.
मंजूर ४७४.५५ कोटी रुपयांपैकी आतापर्यंत केवळ २८४.७३ कोटी रुपये प्रत्यक्षात प्राप्त झाले असून १८९.८२ कोटी रुपयांचा निधी मिळणे अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे उपलब्ध मर्यादित निधीतून नेमक्या कोणत्या कामांना निधी द्यायचा आणि कोणत्या कामांना प्रतीक्षा यादीत ठेवायचे, याचे नियोजन करताना जिल्हा प्रशासनाची मोठी कसरत होत आहे.
Ratnagiri District Plan Cut: तीन तालुके दुष्काळग्रस्त; आमदार निधीतूनही २५ लाखांपर्यंत खर्चाची मुभा
रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर आणि राजापूर या तीन तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आला आहे. वाढती पाणीटंचाई लक्षात घेता पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, नवीन विहिरी आणि जलसंधारणाच्या कामांसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करणे आवश्यक झाले आहे.
याशिवाय, सन २०२६-२७ मध्ये आमदार स्थानिक विकास निधीतूनही (MLA Fund) दुष्काळ निवारणाची कामे करण्यास शासनाने विशेष परवानगी दिली आहे. या अंतर्गत प्रत्येक कामासाठी २५ लाख रुपयांपर्यंत खर्चाची तरतूद असून शाळा तसेच अंगणवाड्यांमधील पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधांचाही यामध्ये समावेश केला जाऊ शकतो.
कामांनिहाय निधी वाटप कधी स्पष्ट होणार?
निधी कपातीमुळे जिल्ह्यातील कोणती विशिष्ट कामे रद्द झाली आहेत अथवा कोणत्या कामांच्या निधीत कपात करण्यात आली आहे, याची अधिकृत माहिती अजून समोर आलेली नाही. दुष्काळ निवारणाला प्राधान्य देताना नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांशी संबंधित नागरी विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी पुढील अर्थसंकल्पात अतिरिक्त तरतूद केली जाणार का, याकडे आता संपूर्ण जिल्हावासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
