सरसकट बंदीऐवजी समाज प्रबोधनावर भर; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
नवी दिल्ली: आगामी सणासुदीच्या काळात फटाक्यांच्या वापरावर थेट पूर्ण बंदी घालण्याऐवजी धार्मिक भावना आणि नागरिकांचे आरोग्य या दोन्ही घटकांचा समतोल राखणारा मध्यम मार्ग स्वीकारायला हवा, असे महत्त्वपूर्ण मत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केले आहे. दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या हवेच्या प्रदूषणासंदर्भातील सु-मोटो याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने "फटाके फोडण्यात धार्मिक असे काय आहे?" असा सवाल उपस्थित करत आरोग्याच्या चिंतेला प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त केली.
*"फटाके फोडण्यात धार्मिक असे काय?" – न्यायमूर्ती बागची यांचा प्रश्न
*
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी फटाके फोडण्याच्या धार्मिक आधारावर थेट प्रश्न उपस्थित केला. तर न्यायालयाच्या मित्र (Amicus Curiae) ज्येष्ठ वकील अपराजिता सिंग यांनी प्रदूषणाच्या गंभीर धोक्यांवर बोट ठेवले. "देवाच्या नावावर लहान मुले आजारी पडत आहेत, हे समजले तर देवालाही धक्का बसेल," असे ताशेरे ओढत त्यांनी आरोग्य आणि धार्मिक भावना या दोन्ही घटकांमध्ये योग्य समतोल साधण्याची गरज व्यक्त केली.
Supreme Court Firecracker Ban Hearing: समाज प्रबोधन हाच सर्वोत्तम मार्ग
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, त्यांचा कल सरसकट बंदी लादण्याकडे नाही. नागरिकांनी स्वतः फटाक्यांमुळे आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांची जाणीव ठेवून सुरक्षित पर्यायांकडे वळले पाहिजे.
"धार्मिक भावना दुखावण्याचा आमचा कोणताही हेतू नाही; परंतु नागरिकांनी स्वतःहून पुढे येत प्रदूषण टाळण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. समाजाचे प्रबोधन झाले आणि नागरिक जागरूक झाले, तर तोच सर्वोत्तम मार्ग ठरेल," असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. तसेच, केवळ पणत्या प्रज्वलित करण्याच्या पारंपरिक संस्कृतीला प्रोत्साहन देऊन जनजागृती करण्यावर न्यायालयाने विशेष भर दिला.
