उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि आसामसह १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवला जाणार ‘SSR’ कार्यक्रम; १ जानेवारी २०२७ ही मानली जाणार अर्हता तारीख
नवी दिल्ली: देशभरात मतदारयाद्यांच्या ‘विशेष सघन पुनरीक्षणावरून’ (SIR) विरोधी पक्षांनी तीव्र आंदोलन छेडलेले असतानाच, भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) गुरुवारी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि मणिपूरसह देशातील १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदारयाद्यांचे ‘विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण’ (Special Summary Revision – SSR) राबवण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे.
या संदर्भात निवडणूक आयोगाने संबंधित सर्व १७ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (CEO) पत्र पाठवून मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या संक्षिप्त पुनरीक्षणासाठी १ जानेवारी २०२७ ही अर्हता किंवा पात्रता तारीख (Qualifying Date) म्हणून ग्राह्य धरली जाईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
‘या’ १७ राज्यांमध्ये लागू होणार SSR कार्यक्रम
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेले हे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) खालील १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू केले जाणार आहे:
राज्ये: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल.
केंद्रशासित प्रदेश: अंदमान आणि निकोबार बेटसमूह, लक्षद्वीप आणि पुद्दुचेरी.
ज्या राज्यांमध्ये सध्या ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ (SIR) ची प्रक्रिया सुरू आहे किंवा नुकतीच पूर्ण झाली आहे, त्या राज्यांतील SSR चा स्वतंत्र कार्यक्रम नंतर जाहीर केला जाईल, असेही आयोगाने पत्रात नमूद केले आहे.
आगामी २०२७ मधील विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल
आगामी २०२७ मधील अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
उत्तर प्रदेश विधानसभेचा कार्यकाळ २२ मे २०२७ रोजी संपत आहे, तर गोवा, पंजाब, मणिपूर आणि उत्तराखंड या राज्यांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ मार्च २०२७ मध्ये संपणार आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० नुसार कार्यकाळ संपण्याच्या ६ महिने आधी निवडणुका घेण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहेत.
या पुनरीक्षणाचा मुख्य उद्देश सर्व पात्र मतदारांना, विशेषतः १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या नवमतदारांना व तरुणांना मतदारयादीत समाविष्ट करणे, चुकीच्या नोंदी दुरुस्त करणे आणि मतदारयाद्या अधिक पारदर्शक व अचूक बनवणे हा आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम
दुसऱ्या बाजूला, ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ (SIR) प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांवरून विरोधी पक्षांची ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडी आणि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) अजूनही आक्रमक पवित्र्यात आहेत. विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली असून मतदारयाद्यांच्या दुरुस्ती प्रक्रियेतील अनियमिततांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. या संपूर्ण राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या ‘SSR’ मुळे राजकीय वर्तुळात नवीन चर्चांना उधाण आले आहे.
