अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची पत्रकार परिषद; मसाल्यांमधील भेसळ रोखण्यासाठी ‘सेफ फूड सेफ ड्रग्स’ अभियान सुरू केल्याची दिली माहिती
मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांसंदर्भात एक चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या सचिव पदावर अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे, पुण्यातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावेळी राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते.
याच पार्श्वभूमीवर, आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी गुरुवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत एमपीएससी चौकशी समितीसंदर्भातील प्रश्नांना सविस्तर उत्तरे दिली.
काय म्हणाले तुकाराम मुंढे?
एमपीएससीच्या चौकशी समितीबाबत बोलताना तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, यासंदर्भात माझ्यासोबत अद्याप कोणतेही अधिकृत लिखित कम्युनिकेशन झालेले नाही. माझ्याकडे अद्याप कोणतेही अधिकृत नोटिफिकेशन आलेले नाही, मात्र याबाबत तोंडी चर्चा नक्कीच झाली आहे. जोपर्यंत याविषयी अधिकृत पत्रव्यवहार किंवा अधिसूचना जारी होत नाही, तोपर्यंत त्यावर बोलणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच ही चर्चा नेमकी कोणाशी झाली, हे उघड करणे योग्य नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, एमपीएससीने जुनी कागदपत्रे रद्दी करून ती नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि आमदार रोहित पवार यांनी त्यावर टीका केल्यानंतर आयोगाने तो निर्णय रद्द केला. याविषयी विचारले असता, आपल्याकडे याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती आणि अधिकार नसल्याने हा प्रश्न थेट एमपीएससीलाच विचारण्याची आवश्यकता असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले.
‘सेफ फूड सेफ ड्रग्स’ अभियान आणि मसाल्यांसंदर्भातील कठोर आदेश
या पत्रकार परिषदेत तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागामार्फत संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘सेफ फूड सेफ ड्रग्स’ अभियान सुरू करण्यात आल्याची महत्त्वाची घोषणा केली. तसेच एफडीएकडून आज मसाल्यांसंदर्भात कडक अनुपालन आदेश जारी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
या आदेशानुसार मसाल्यांमध्ये कृत्रिम रंग वापरणे, अर्क काढलेले मसाले विकणे आणि मसाल्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची भेसळ करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. यामध्ये हळद, मिरची, दालचिनी, काळीमिरी, खसखस यांसэрэг सर्व प्रमुख मसाले आणि त्यांच्या उत्पादनांचा समावेश असणार आहे. हे अनुपालन आदेश उत्पादक (निर्माते), विक्रेते तसेच सर्व हॉटेल व्यावसायिकांना बंधनकारक असून या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर अत्यंत कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे.
