अमेरिकन अध्यक्षांच्या १० दिवसांतील निर्णयावर भारत-अमेरिका व्यापार कराराचे भवितव्य अवलंबून
नवी दिल्ली:
यूएस-रशिया तेल निर्बंध आणि त्याचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर होणारा परिणाम या संदर्भात अमेरिकेचे भारतातील उच्चायुक्त सर्जियो गोर यांनी अत्यंत महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १८ सप्टेंबर रोजी ‘लिंडसे ओ ग्राम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण अॅक्ट ऑफ २०२६’ (Lindsey O Graham Sanctioning Russia & Iran Act of 2026) या विधेयकावर स्वाक्षरी करून त्याचे कायद्यात रूपांतर केले होते. या कायद्यांतर्गत रशियाकडून कच्चे तेल (क्रूड ऑईल) आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांवर १०० टक्के टॅरिफ (तस्करीत दंड किंवा शुल्क) लावण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरममध्ये बोलताना सर्जियो गोर यांनी सांगितले की, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पुढील १० दिवसांच्या आत या निर्बंधांविषयी अंतिम निर्णय घेऊ शकतात. भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आणि गॅस आयात करत असल्याने या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतावर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
१० दिवसांत अंतिम निर्णयाची शक्यता: नियमानुसार मुदतीत निर्णय अनिवार्य
ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरमच्या व्यासपीठावरून माहिती देताना सर्जियो गोर यांनी स्पष्ट केले की, १८ सप्टेंबर रोजी कायदा मंजूर झाल्यापासून अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी अद्याप कोणत्याही देशावर थेट निर्बंध लादलेले नाहीत. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार, विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत अध्यक्षांनी निर्णय घेणे आवश्यक असते. त्यामुळे पुढील १० दिवस या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
यूएस-रशिया तेल निर्बंधांची रचना आणि तीन प्रमुख गट
१८ सप्टेंबरच्या कायद्यानुसार रशियाकडून तेल व गॅस खरेदी करणाऱ्या देशांवर, तसेच रशियाला आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांतून पळवाट शोधण्यास मदत करणाऱ्या देशांवर कडक कारवाई करण्याचे विशेष अधिकार अमेरिकेच्या अध्यक्षांना प्राप्त झाले आहेत. सर्जियो गोर यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा कोणत्याही एका विशिष्ट देशाला लक्ष्य करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला नाही. या निर्बंधांची अंमलबजावणी तीन वेगवेगळ्या गटांमध्ये करण्यात आली आहे:
पहिला गट: रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणारे देश.
दुसरा गट: रशियाकडून नैसर्गिक गॅसची आयात करणारे देश.
तिसरा गट: आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचे उल्लंघन करून रशियाला मदत करणारे देश.
भारत रशियाकडून तेल आणि गॅस आयात करत असल्याने भारताचा समावेशही यातील एका गटात होतो.
भारताला सूट आणि भारत-अमेरिका व्यापार कराराची प्रगती
अमेरिकेचे उच्चायुक्त सर्जियो गोर यांच्या मते, या कडक कायद्यातून भारताला विशेष सूट द्यायची की नाही, याचा अंतिम अधिकार आता पूर्णपणे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करारासंदर्भात चर्चा सुरू आहे. दोन्ही देशांनी या संवादात लक्षणीय प्रगती केली असून, लवकरच एका व्यापक व्यापार करारावर (Trade Agreement) दोन्ही देश सहमत होऊ शकतात, असे सकारात्मक संकेतही त्यांनी दिले.
संरक्षण, आयटी आणि तंत्रज्ञानात द्विपक्षीय गुंतवणुकीवर भर
अमेरिकेला भारतासोबत केवळ ऊर्जेच्या मुद्द्यावरच नव्हे, तर इतर विविध धोरणात्मक क्षेत्रांत व्यापार वाढवण्याची मोठी उत्सुकता आहे. सर्जियो गोर यांनी नमूद केले की, अमेरिका भारतासोबत संरक्षण क्षेत्र, माहिती तंत्रज्ञान (IT), डेटा सेंटर आणि सेमीकंडक्टर चिप निर्मिती यांसारख्या आधुनिक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य मजबूत करत आहे. भारतात अमेरिकन कंपन्यांकडून केली जाणारी गुंतवणूक ही अप्रत्यक्षपणे अमेरिकेतही नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास मदत करते, असे मत त्यांनी मांडले.
