वायु व ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकार व प्रशासनाला कडक निर्देश; फटाक्यांच्या निर्मिती आणि विक्रीवर मात्र बंदी नाही
Mumbai Firecracker Ban च्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आगामी दिवाळीसह वर्षभरातील सर्वच सण-उत्सवांच्या काळात वायू आणि ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सुमोटो याचिकेसह इतर याचिकांवर सुनावणी करताना सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि पदपथांवर (Footpaths) फटाके फोडण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे कडक निर्देश राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत. विषारी प्रदूषणामुळे लहान मुले आणि ज्येष्ठांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याने आता काळ बदलला असून हे चित्र बदलणे गरजेचे आहे, अशी अत्यंत कडक टिप्पणी खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान केली.
उत्पादन व विक्रीवर बंदी नाही, मात्र सार्वजनिक ठिकाणी वापरण्यास सक्त मनाई
न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, फटाक्यांच्या निर्मिती आणि विक्रीवर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही. परंतु सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास सक्त मनाई असेल. यासोबतच सण-उत्सवांच्या काळात धुमाकूळ घालणाऱ्या डीजे (DJ), डॉल्बी (Dolby), लाऊडस्पीकर आणि डोळ्यांना इजा पोहोचवणाऱ्या लेझर लाईट्सच्या (Laser Lights) वापरावरही कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. ध्वनी आणि वायू प्रदूषणाची तीव्रता लक्षात घेता नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे हे प्राधान्य असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
एक आठवड्यात व्यापक जनजागृती नियमावली तयार करण्याचे आदेश
या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (MPCB) संयुक्तपणे पुढील आठवड्यात जनजागृती नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, सोशल मीडिया तसेच शाळा आणि महाविद्यालयांच्या माध्यमातून हरित फटाक्यांच्या (Green Crackers) वापराबाबत व्यापक जनजागृती मोहीम राबवली जाणार आहे. या मोहिमेसाठी गरज पडल्यास दिग्गज सेलिब्रिटींची मदत घेण्याचे आदेशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. तसेच बस, लोकल ट्रेन्स आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी माहिती फलक लावून नागरिकांना नियमांची माहिती दिली जाईल.
वर्षभरातील सर्व सण-उत्सवांसाठी आदेश कायमस्वरूपी लागू
न्यायालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी गणेशोत्सवादरम्यान देण्यात आलेले हे निर्देश केवळ यंदाच्या दिवाळीपुरते मर्यादित नसून वर्षभरातील सर्वच धर्मांच्या सण-उत्सवांसाठी कायमस्वरूपी लागू राहतील. नागरिकांच्या मूलभूत आरोग्याच्या अधिकारांना प्राधान्य देणे आणि कायद्याचे कडक पालन करून घेणे ही राज्य सरकार, पोलीस यंत्रणा आणि महापालिकेची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे बजावले आहे.
