Devrukh Panchayat Samiti Vacant Posts : देवरुख पंचायत समितीत तब्बल २६२ पदे रिक्त; कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण, कामकाजाला लागतोय ‘ब्रेक’

Devrukh Panchayat Samiti Vacant Posts : देवरुख पंचायत समितीत तब्बल २६२ पदे रिक्त; कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण, कामकाजाला लागतोय 'ब्रेक'

आरोग्य, शिक्षण, ग्रामपंचायत ते बांधकाम विभागापर्यंत विविध पदे रिक्त

देवरुख:

संगमेश्वर (देवरुख) पंचायत समितीच्या विविध विभागांमधील महत्त्वाची सुमारे २६२ पदे रिक्त असल्यामुळे पंचायत समितीचा कारभार चालवताना कार्यरत कर्मचारांना नाहक अतिरिक्त भार उचलावा लागत आहे. परिणामी, शासकीय कामांचा निपटारा करताना मोठा ‘ब्रेक’ लागत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. ग्रामीण भागातील जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि प्रशासकीय कारभार गतिमान करण्यासाठी ही रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, अशी आग्रही मागणी जोर धरत आहे.

विविध विभागांमधील रिक्त पदांचा सविस्तर तपशील
देवरुख पंचायत समितीत एकूण २६२ पदे रिक्त असून, विविध विभागांमधील रिक्त आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:

Anant hights

सामान्य प्रशासन विभाग (५८ पदे रिक्त): यात कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (२ पैकी १), कृषी अधिकारी जनरल (२ पैकी १), वरिष्ठ सहाय्यक लेखा (१), कनिष्ठ सहाय्यक (११ पैकी ५ – ज्यात २ मयत, १ निलंबित आणि २ प्रतिनियुक्तीवर गेलेले), परिचय (३), परिचर-पशुसंवर्धन (९), सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी (३), पशुधन पर्यवेक्षक (३) आणि ग्रामपंचायत अधिकारी (११८ पैकी ३२) यांचा समावेश आहे.

जि.प. बांधकाम उपविभाग (९ पदे रिक्त): शाखा अभियंता (९ पैकी ४), स्थापत्य अभियंता सहायक (१), कनिष्ठ आरेखक (१), चौकीदार (१) व परिचर (१).

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग: कनिष्ठ अभियंता (३), चालक (१) आणि परिचर (१).

एकात्मिक बाल विकास योजना: मुख्य सेविका (११ पैकी ३).

आरोग्य विभाग (७० पदे रिक्त): आरोग्य सेवक (६६ पैकी ३३), आरोग्य सेवक (४), आरोग्य सहाय्यिका (१), सहाय्यक (१), औषध निर्माण अधिकारी (२), परिचर (१५) आणि सफाई कामगार (६).

शिक्षण विभाग (११६ पदे रिक्त): शिक्षण विस्तार अधिकारी (९ पैकी ४), परिचर (७), केंद्रप्रमुख (२), मुख्याध्यापक (३), तसेच पदवीधर व उपशिक्षक (९७) पदे रिक्त आहेत.

स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे वेधले लक्ष
तालुक्याची धुरा सांभाळणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपला वचक कर्मचाऱ्यांवर ठेवून कार्यालयीन वेळेत सर्वसामान्य जनतेच्या समस्या तातडीने सोडवण्यावर विशेष भर द्यावा, अशी मागणी नागरिकांमधून केली जात आहे. प्रशासकीय यंत्रणा सुरळीत चालण्यासाठी या महत्त्वाच्या मागण्यांकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी तात्काळ लक्ष देणे गरजेचे बनले आहे.