मंबई : वक्फ बोर्डाला तातडीने 10 कोटींचा निधी जाहीर करण्यात आला होता, अल्पसंख्यांक विभागाने याबाबतचा निर्णय घेतला होता. वक्फ बोर्डाला पायाभूत सुविधांसाठी तसंच बळकटीकरणासाठी 10 कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय निवडणुकांपुर्वी राज्य सरकारने घेतला होता.
काल 28 नोव्हेंबर रोजी जीआर काढण्यात आला. अल्पसंख्यांक विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. त्यानंतर आता भाजप आक्रमक झाल्याचं दिसून येत आहे. याबाबत अनेक चर्चा सुरू झाल्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. मुख्य सचिव सुजिता सौनिकांकडून जीआर मागे घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुख्य सचिव सुजिता सौनिकांकडून जीआर मागे घेतल्याची एबीपीला दिली माहिती
वक्फ बोर्डला निधी दिल्याचा एक जीआर काढण्यात आला, ही प्रशासकीय पातळीवरील चूक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना अधिकाऱ्यांना असा परस्पर आदेश काढता येत नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे. यावेळी कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. असं असताना देखील हा आदेश प्रशासकीय पातळीवर निघाला आहे अशी चर्चा होती. त्यामुळे ती चूक तत्काळ दुरुस्त करण्याच्या सूचना राज्याच्या मुख्य सचिवांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्याची सूत्रांची माहिती समोर आली आहे. वक्फ बोर्डाला निधी दिल्याचा जीआर ही प्रशासकीय चूक असल्याची माहिती आता समोर आली आहे. त्यानंतर मुख्य सचिव सुजिता सौनिकांकडून जीआर मागे घेतल्याची एबीपी माझाला माहिती देण्यात आली आहे. राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना अधिकाऱ्यांना असा परस्पर आदेश काढता येत नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
या निर्णयानंतर भाजपच्या प्रवक्त्यांनी केली पोस्ट
वक्फ बोर्डाला तातडीने 10 कोटींचा निधी जाहीर करण्यात आला होता, अल्पसंख्यांक विभागाने याबाबतचा निर्णय घेतला होता या निर्णयानंतर भाजप प्रवक्ते देखील आक्रमक झाल्याचं दिसून आलं. आपल्या सोशल मिडिया पोस्टमध्ये भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी, ‘वफ्क बोर्डाला निधी दिल्याची बातमी सध्या सुरू आहे. सध्या महाराष्ट्रात काळजीवाहू सरकार आहे व या सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. फक्त तातडीने काही आपत्कालीन निर्णय करावे लागले तरच करता येतात. निधी बाबतचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरून घेतला गेला असे दिसते त्यामुळं प्रशासन आपल्या निर्णयात दुरुस्ती करेल अशी आशा आहे’, असं म्हटलं आहे.
काय आहे पोस्ट?
‘वफ्क बोर्डाला निधी दिल्याची बातमी सध्या सुरू आहे. सध्या महाराष्ट्रात काळजीवाहू सरकार आहे व या सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. फक्त तातडीने काही आपत्कालीन निर्णय करावे लागले तरच करता येतात.निधी बाबतचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरून घेतला गेला असे दिसते त्यामुळं प्रशासन आपल्या निर्णयात दुरुस्ती करेल अशी आशा आहे.’
जीआरवर प्रशासनाचे स्पष्टीकरण
निधी दिल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये समोर आल्यानंतर आता या प्रकरणावर प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिले आहे. प्रशासकीय पातळीवर झालेली ही मोठी चूक आहे. राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना अधिकाऱ्यांना असा परस्पर आदेश काढता येत नाही आणि कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. असे असतानाही हा आदेश प्रशासकीय पातळीवर निघाला, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:01 29-11-2024
