रायगड : एकेकाळी दुर्लक्षित अशा बांबू लागवडीकडे कोकणातील शेतकऱ्यांचा कल वाढू लागला आहे. शासन आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रयत्नामुळे शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीचे महत्त्व पटू लागले आहे. आर्थिक उन्नतीबरोबर, आपत्ती व्यवस्थापनाचे काम बांबू लागवडीतून होत आहे. रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये बांबू लागवड आणि त्यावर आधारित उद्योग सुरू होत आहेत. यातून कोट्यवधींची उलाढाल होत आहे. जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून बांबू लागवडीला प्राधान्य दिले जात आहे. शासन, सामाजिक संस्था आणि शेतकरी यांच्या समन्वयातून बांबू लागवडीमध्ये कोकणचा कायापालट करण्याची क्षमता असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येते.
शेती, बांधकाम, ऊर्जा, पॅकिंग अशा विविध क्षेत्रांत बांबूचा वापर जागतिक स्तरावर वाढत आहे. शाश्वत शेती विकास, पर्यावरण संरक्षण, जागतिक तापमानवाढ, स्वच्छ वातावरणाचा विचार करताना बांबू हा त्यात महत्त्वाचा घटक ठरत आहे. त्यावरूनच बांबूची उपयोगिता विविध क्षेत्रांत सिद्ध झाली आहे. आशिया खंडात बांबू प्रामुख्याने आढळतो. त्यातील सर्वाधिक लागवड क्षेत्र भारतात आहे. त्यानंतर चीनचा क्रमांक लागतो. लागवड क्षेत्राच्या बाबतीत भारत आघाडीवर असला तरी उत्पादन आणि बांबू वापराच्या बाबतीत मात्र चीन पहिल्या क्रमांकावर आहे. भारतात ११ दशलक्ष हेक्टरवर सध्या बांबूची नैसर्गिक उत्पत्ती आहे. त्यासोबतच संपूर्ण भारतात ५० हजार हेक्टरवर बांबू लागवड आहे.
महाराष्ट्रात जवळपास १० लाख हेक्टरवर नैसर्गिक बांबू आढळतो. त्यामध्ये विदर्भातील गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, नागपूर, अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट परिसराचा समावेश आहे. कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्येदेखील नैसर्गिकरीत्या वनांमध्ये बांबू आढळतो.
बांबूचा उद्योग धंद्यात वापर वाढावा यासाठी राज्य शासनाने चंद्रपूर येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन केले आहे. केंद्र सरकारने एप्रिल २०१८ पासून राष्ट्रीय बांबू मिशनचे पुनर्गठण केले आहे. भारतीय वन अधिनियम १९२७ मध्ये सुधारणा करून बांबूला झाड या प्रकारातून वगळण्यात आले. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना बांबूची लागवड, कापणी व वाहतूक करणे सुकर झाले आहे. केंद्र सरकारने बांबूच्या लागवडीला, बांबूवर आधारित विविध उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. राज्यात बांधावर बांबू लागवडीला प्रोत्साहन मिळावे याकरिता अटल बांबू समृद्धी योजना, वनशेती उप अभियान, भरीव वृक्षारोपण अशा योजना राबविण्यात येत आहेत.
सन १९९० नंतर कोकणात बांबूकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हळूहळू बदलत होत गेला. पारंपरिक बुरुड समाजास बरोबर घेत, त्यांना आधुनिक प्रशिक्षण देत बांबूपासून अत्यंत दर्जेदार वस्तू बनविणारी ‘चिवार’ ही संस्थादेखील शेकडो हातांना रोजगार देत आहे. येत्या काळात बांबूपासून पट्टचा काढून प्लायवूडप्रमाणे बोर्ड बनविण्याचा प्रकल्प होऊ घातला आहे. काही तरुण उद्योजक बांबूच्या कोवळ्या कोंबावर आधारित प्रक्रिया उद्योग सुरू करीत आहेत. एकूणच रोपनिर्मितीपासून अगदी शेतकरी व उद्योजकांपर्यंत एक उत्तम साखळी येथे तयार झाली आहे. बांबूच्या माध्यमातून कोकणात शाश्वत आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे. इतर झाडांबरोबर केलेल्या बांबू लागवडीतून पाचव्या वर्षीपासून प्रतिवर्षी किमान एक ते सव्वा लाख रुपये प्रतिएकर निव्वळ आर्थिक नफा मिळत असल्याचे शेतकरी सांगतात.
बांबू लागवड अत्यंत फायदेशीर असून कोकणातील डोंगर उत्तारावर लागवड केल्यास शेतकऱ्याला आर्थिक उत्पादन घेण्यास मदत होईल. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत बांबू लागवड व फलोत्पादन अभियानांतर्गत विविध योजना प्रभावीपणे राबवून राज्यातील शेतकरी केंद्रबिंदू ठेवून विकास साधला जाणार आहे.- भरत गोगावले, मंत्री, रोजगार हमी व फलोत्पादन विभाग
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
05:15 PM 03/Jan/2025
