गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजनेला ३ वर्षांची मुदतवाढ; सिल्लोड, किनवट, चांदवड, केज आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये नवीन न्यायालये
Maharashtra Cabinet Meeting Decisions संदर्भात राज्यभरातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या आज पार पडलेल्या बैठकीत राज्याच्या विकासासह शेतकरी, न्यायिक व्यवस्था, ऊर्जा आणि प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधित अनेक मोठे व धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांचा थेट फायदा राज्यातील सुमारे ६ कोटी नागरिकांना होणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत कृषी क्षेत्रासाठी मोठा निर्णय घेताना ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने’स पुढील तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेचा विस्तार करून आता यामध्ये भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून या विस्तारित योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. अपघात, सर्पदंश, उष्माघात, दंगल किंवा खुनासारख्या घटनेत शेतकरी अथवा शेतमजुराचा मृत्यू झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास २ लाख रुपयांपर्यंतचे आर्थिक साह्य दिले जाणार असल्याची माहिती अर्थ राज्यमंत्री आशिष जैयस्वाल यांनी दिली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रमुख निर्णय (संक्षिप्त):
- कृषी विभाग: गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेला ३ वर्षांची मुदतवाढ; भूमिहीन शेतमजूर व महिलांचा समावेश.
- ऊर्जा विभाग (बेस्ट उपक्रम): मुंबई शहरातील सर्व शासकीय कार्यालये आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची (BMC) वीज देयके ‘बेस्ट उपक्रमा’च्या संयुक्त बिलिंग (Composite Billing) प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने अदा करण्यास प्रशासकीय मान्यता.
- सामान्य प्रशासन विभाग: महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात राज्य माहिती आयुक्तांची ३ नवीन पदे आणि त्यासाठी आवश्यक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदनिर्मितीस मंजुरी.
न्यायिक व्यवस्थेचा विस्तार (विधि व न्याय विभाग):
न्यायप्रक्रिया जलद आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी राज्यातील विविध जिल्ह्यांत नवीन न्यायालयांची स्थापना आणि पदनिर्मितीस आर्थिक तरतुदीसह मान्यता देण्यात आली आहे:
- सिल्लोड (जि. छत्रपती संभाजीनगर): नवीन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि सरकारी वकील कार्यालयाची स्थापना.
- किनवट (जि. नांदेड): जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय तसेच वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय मंजूर.
- चांदवड (जि. नाशिक): वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी.
- केज (जि. बीड): नवीन वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयास मान्यता आणि पदनिर्मिती.
- पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे): विशेष मोटार वाहन न्यायालयाची (Special Motor Vehicle Court) स्थापना.
राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे ग्रामीण भागातील शेतमजुरांना मोठा आधार मिळाला असून, विविध जिल्ह्यांतील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर जलद गतीने न्याय मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:11 04-08-2026
