चिपळूण : येथील खाडीपट्टयात विनापरवाना बेसुमार वाळू उत्खनन सुरू आहे. चोरट्या वाळू उत्खननामुळे शासनाचा कोट्यवधीचा महसूल बुडतो आहे तसेच येथील नागरिकांनाही चढ्या दराने वाळूची खरेदी करावी लागते. त्यामुळे बेकायदा वाळू उत्खननावर कायदेशीर कारवाई करावी तसेच शासनाने अधिकृतपणे वाळू उत्खननाला परवानगी द्यावी, अशा मागणीचे निवेदन येथील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने तहसीलदारांना देण्यात आले.
बेकायदा वाळू उपशावरून येथील मनसे पदाधिकाऱ्यांनी तहसील कार्यालयावर धडक दिली, तहसीलदार प्रवीण लोकरे यांना निवेदन देत वाळू उपशाबाबत चर्चा केली. मनसे जिल्हाअध्यक्ष संतोष नलावडे म्हणाले, शासनाने सध्या अधिकृत वाळू उत्खननाला परवानगी दिलेली नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून चोरट्या पद्धतीने वाळू उत्खनन सुरू आहे. वाळू उपशाला बंदी असली तरी विविध ठिकाणची बांधकामे सुरू आहेत. तेथे वाळूचे ढिगारे दिसून येतात.
बेकायदेशीर वाळू उपसा केला जात असल्याने नागरिकांनी ती चढ्या दराने खरेदी करावी लागते. यातून शासनाचा कोट्यवधींचा महसूलदेखील बुडतो आहे, त्यासाठी शासनाने अधिकृत वाळू उपशाला मान्यता द्यावी. त्यामुळे बेकायदा वाळू उपशाला लगाम बसेल शिवाय नागरिकांना रास्त दरात वाळू उपलब्ध होईल.
जिथे बेकायदा वाळू उत्खनन केले जाते तेथे महसूल विभागाने तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. याबाबत कार्यवाही न झाल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्यावतीने आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला. निवेदन देताना मनसे जिल्हाध्यक्ष संतोष नलावडे, चिपळूण तालुका सचिव संदेश साळवी, शहराध्यक्ष राजेंद्र गोंजारे, मनविसे-तालुकाध्यक्ष गुरू पाटील, शहर अध्यक्ष मंगेश शिंदे, स्वप्नील घारे, संतोष मठपती, स्वाती हडकर आदी उपस्थित होते.
तहसीलदारांकडून कारवाईचे आश्वासन
तहसीलदार लोकरे यांनी बेकायदा वाळू उपशाबाबत महसूल विभागाची गस्ती पथके तैनात असल्याचे सांगितले शिवाय खाडीपट्ट्यात वाळू उत्खनन बंद आहे. जिथे अनधिकृत वाळू उत्खनन केले जाईल तेथे संबंधितांवर तातडीने कारवाई केली जाईल, असे सांगितले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
02:18 PM 08/Feb/2025
