चिपळूण : चिपळूण शहरातील १५२ कोटी रुपये खर्चाच्या ग्रॅव्हिटी पाणी योजनेकरिता व्यवस्थापन तज्ज्ञ सल्लागाराची नियुक्ती नसल्याने नियुक्ती होईपर्यंत योजनेचे काम स्थगित करावे, अशी मागणी माजी नगरसेवक इनायत मुकादम यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे. याबाबत मुकादम यांनी मत व्यक्त करताना सांगितले की, सुमारे तीन वर्षे नगर परिषदेत प्रशासकीय
कामकाज सुरू आहे. अनेक विकासकामांचे व अन्य धोरणात्मक निर्णयांचे ठराव प्रशासनाकडून केले गेले आहेत.
त्यातील काही वादग्रस्तही आहेत. मात्र, शहराच्या महत्त्वाच्या ग्रॅव्हिटी पाणी योजनेसाठी पीएमसी अर्थात प्रकल्प व्यवस्थापन तज्ज्ञ सल्लागार नेमणुकीचा ठराव झाला की नाही? या बाबत माहिती न समजल्याने हे काम स्थगित करावे, अशी मागणी केली आहे.
शासनाने चिपळूण शहरासाठी न.प.ला ग्रॅव्हिटी पाणी योजनेकरिता सुमारे १५२ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. गेली वीस वर्षे ग्रॅव्हिटी पाणी योजनेसाठी न.प. कडून तसेच आजी-माजी आमदारांकडून व तत्कालीन नगरसेवकांकडून शासनाकडे प्रयत्न सुरू होते.
कोळकेवाडी धरणातून ग्रॅव्हिटीने शहराला पाणी पुरविण्यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव तयार झाल्यावर त्याला शासनाने मंजुरी देऊन सुमारे १५२ कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे. त्यानुसार न.प.ने या कामाकरिता निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या महत्त्वाच्या कामासाठी न.प. कडे अद्यापही पाणीपुरवठा विभागात पाणी अभियंत्यांची नियुक्ती नाही. त्याचप्रमाणे संपूर्ण कामकाजावर देखरेख ठेवणे, अंदाजपत्रकानुसार काम करून घेणे, तांत्रिक मार्गदर्शन व अडथळे सोडविणे याकरिता या मोठ्या कामासाठी पीएमसीची अर्थात प्रकल्प व्यवस्थापक तज्ज्ञ सल्लागाराची नेमणूक होणे अत्यंत गरजेचे आहे. निविदा प्रक्रियेनंतर योजनेच्या कामाला काही प्रमाणात सुरुवात झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र, पाणीपुरवठा विभागामध्ये अभियंता पद रिक्त आहे.
त्या बाबत अनेकवेळा माध्यमातून शासनाचे या विषयी लक्ष वेधले असताना देखील हे पद अद्यापही रिक्त आहे. या पदाचा कार्यभार सध्या प्रशासकीय अधीक्षकांकडे आहे तर या योजनेच्या प्रशासकीय मान्यता व अटी-शर्तीनुसार प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार यांची नियुक्ती करावी. व पाणीपुरवठा अभियंता उपलब्ध करून द्यावा. तोपर्यंत सदर योजनेचे काम तूर्तास स्थगित ठेवण्यात यावे, असे पत्र मुकादम यांनी दिले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:37 AM 10/Feb/2025
