चिपळूण : शासनाने राबवलेल्या नव्या वाळू धोरणाचा शासनाच्याच महसुलावर मोठा विपरित परिणाम झाला आहे. यातच सर्वसामान्यांचा तोटा होऊन वाळू काढणाऱ्या ड्रेझर धारकांचा आणि वाहतूकदारांना मोठा फायदा होणार आहे. हातपाटीने वाळू काढणे नवीन धोरणात बंद झाल्याने होडीवाल्यांसह त्यावर काम करणाऱ्या आणि वाळू वाहतूक करणाऱ्या छोट्या वाहनधारकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. हातपाटीने वाळू उपसा बंद असल्याने बांधकाम करणे कठीण झाले आहे.
जिल्ह्यात सुमारे ३ लाख ब्रास वाळू काढली जाते. गेल्या वर्षी जिल्ह्यातून २०० कोटीहुन अधिक रुपयांचा महसूल मिळाला होता. नवीन वाळू धोरण सुरू झाल्यानंतर याचा फटका वाळू व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य जनतेला बसताना दिसत आहे. गेल्यावर्षी चिपळुणात आणि भातगावमध्ये वाळू डेपो करण्यात आले होते. या ठिकाणाहून १ ब्रास वाळू वाहतूक करून आणायची म्हटली तर तब्बल पाच ते सहा हजार रुपयांना ही वाळू मिळते.
शासनाच्या नवीन वाळू धोरणानुसार ६६० रुपयांना १ ब्रास वाळू मिळणे अपेक्षित आहे. नवीन वाळू धोरणात हातपाटीने वाळू काढणे बंद झाले आहे. जिल्ह्यात हातपाटी बंद झाल्याने अनेकांची रोजीरोटी बंद झाली आहे. होडीने वाळू काढण्यासाठी होडीवर ८ ते १० कामगार असतात. हीच वाळू वाहतूक करण्यासाठी छोट्या वाहनांचा उपयोग होत होता. आता हे सर्व छोटे व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. पावसाळा जवळ येत असल्याने घरांची तसेच इतर बांधकामे ठप्प असल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला बेघर होऊ लागेल.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:37 AM 10/Feb/2025
