चिपळूण : शासनाने जुन्या सर्वच वाहनांच्या नंबरप्लेट नवीन ‘एचएसआरपी’ करण्याचा सक्तीचा निर्णय केला आहे. जुन्या वाहनधारकास हे त्रासदायक ठरत आहे. आरटीओ विभागाकडून १ एप्रिलपासून नवीन ‘एचएसआरपी’ नंबरप्लेट नसलेली वाहने रस्त्यावर फिरल्यास वाहनधारकांना दंड बसणार आहे. या नवीन नंबरप्लेट बसवण्यासाठी दुचाकीला ४५० रुपये आणि चारचाकी ७५० रुपये आकारले जाणार आहेत. पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट खर्च वाहनधारकांना सोसावा लागणार आहे.
या कामासाठी शासनाने तीन विभाग केले असून, त्याचा ठेका तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांना दिला. या निर्णयामुळे या व्यवसायात पूर्वीपासून असणाऱ्या सामान्य कारागिरांवर अन्याय होणार आहे. या नंबरप्लेटसाठी अर्ज आणि रक्कम ऑनलाईन पद्धतीनेच महाराष्ट्र शासनाच्या वाहतूक विभागाच्या अथवा या कंपन्यांच्या वेबसाइटवरूनच भरता येणार आहे. वाहनांच्या नंबरप्लेट अगोदर साध्या काळ्या, पांढऱ्या, पिवळ्या रंगाने लिहिलेल्या असायच्या, त्यानंतर त्या रेडियममध्ये आल्या. २०१९ पासून शासननिर्णयानुसार त्या एम्बॉस्ड (पत्र्याच्या प्लेटवर मशिनने प्रेस करून छापलेल्या) करण्यात आल्या.
२०१९ ला नवीन वाहनांबरोबर दुचाकी विक्रेत्यांकडून अशा नंबरप्लेट मिळू लागल्या, पण जुन्या वाहनांवर अशा एम्बॉस्ड नंबरप्लेट्स बाजारातील कारागिरांकडे कमी खर्चात मिळत आहेत. या नंबरप्लेट बनविण्यासाठी लागणारी सुमारे पाच ते सहा लाख रुपयांची नवीन मशीन अनेक कारागिरांनी काही वर्षांपूर्वीच खरेदी केल्या आहेत. त्यासाठी काहींनी बँकेचे कर्ज काढले आहे.
वाहनांच्या नंबरप्लेट आणि रेडियम काम करणारे कारागीर संपूर्ण ठिकठिकाणी मोठ्या संख्येने आहेत. या व्यवसायावर त्यांचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक कारागिरांचा रोजगार बुडणार आहे. नवीन नंबरप्लेटच्या बुकिंगसाठी दिलेल्या वेबसाईटवर सातत्याने प्रयत्न करूनही ही प्रक्रिया पूर्णत्वास जात नाही. अनेकांच्या जुन्या वाहनांची माहिती जुळत नाही. काही भागात बुकिंग करून दोन-तीन महिने होऊनही नंबरप्लेट्स मिळालेल्या नाहीत. नवीन वाहन खरेदी केलेल्या वाहनांच्या बाबतीत हीच ओरड आहे. त्यामुळे शासनाने याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी होत आहे.
शासनाने सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या नवीन ‘एचएसआरपी’ नंबरप्लेट्स लावण्यासंदर्भातील नमुना मसूदा (फॉरमॅट) तयार करावा; मात्र त्या नंबरप्लेट्स ठराविक तीन ठेकेदार कंपन्यांकडूनच बनवून घेण्याची सक्ती करून या क्षेत्रातील देशभरातील कारागीर आणि व्यावसायिकांवर अन्याय करू नये. इंटरनेट अभावी ऑनलाईन अर्ज करण्याच्या पद्धतीमुळे वाहनधारकांना होणारा त्रास थांबण्यासाठी आपण विधानसभेत विषय मांडणार आहोत. – शेखर निकम, आमदार, चिपळूण
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:57 AM 25/Feb/2025
