रत्नागिरी : आश्रमशाळेतील शिक्षक संचमान्यतेचा सुधारित आदेश प्रसिद्ध झाला आहे. आश्रमशाळेतील शिक्षकांची पदे पवित्र पोर्टलद्वारे भरण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षकांची भरती होणार आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागापाठोपाठ आदिवासी विकास विभागानेही आश्रमशाळांमधील शिक्षक भरती पवित्र पोर्टलमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, शासकीय आश्रमशाळा व खासगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित आश्रमशाळेतील विद्यार्थी संख्येच्या आधारे शिक्षक संचमान्यतेचा सुधारित आदेश प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार इयत्ता पहिली ते पाचवी, आठवी, दहावी, बारावीपर्यंत विद्यार्थी संख्येच्या आधारे यापुढे शिक्षक, मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक व पर्यवेक्षकांची पदे मंजूर करण्यात येणार आहेत. शाळेतील विद्यार्थी संख्येच्या आधारे शिक्षक पदे निश्चित झाल्यावर पहिली ते आठवीपर्यंत १५० विद्यार्थी संख्या असेल, तर एक मुख्याध्यापक कार्यरत राहणार आहेत.
पहिली ते दहावीपर्यंत १५० विद्यार्थ्यांसाठी एक उपमुख्याध्यापक, ३९ शिक्षक नियुक्त करण्यात येणार आहेत. शिक्षकांच्या संख्येनुसार पर्यवेक्षकांची संख्या निश्चित होणार आहे. पहिली ते बारावीपर्यंत २५१ ते ५०० विद्यार्थी असतील, तर एकच क्रीडाशिक्षक पद मंजूर करण्यात आले आहे. कला, संगीत, कार्यानुभव या शिक्षकांच्या पदास नवीन निकष लागू केले जाणार आहेत.
कायमस्वरुपी होणार शिक्षक उपलब्ध जिल्ह्यातील जवळपास दोन ते तीन शाळांमध्ये आतापर्यंत कंत्राटी पद्धतीने मानधनावर शिक्षक काम करत आहेत. त्या ठिकाणी पवित्र पोर्टलमार्फत कायमस्वरुपी शिक्षकांची नेमणूक होणार आहे. पवित्र पोर्टल बुद्धिमत्ता चाचणीच्या माध्यमातून भरती होणार असल्याने राज्यासह रत्नागिरी जिल्ह्यातील आश्रमशाळांना कायमस्वरुपी शिक्षक उपलब्ध होणार आहेत.
जास्तीत जास्त शिक्षकांना संधी मिळेल…
राज्यात शालेय शिक्षण विभागाच्या धर्तीवर आदिवासी विकास विभागाच्या शाळांमध्येसुद्धा पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक भरती होणार आहे. त्यामुळे आश्रमशाळांना यापुढे कायमस्वरूपी शिक्षक उपलब्ध होतील. आदिवासी विकास विभागाच्या संचमान्यता दुरुस्ती करून त्यानुसार प्रक्रिया राबवावी. सुधारित आरक्षणनिहाय व विषयनुसार जागा भरल्यास जास्तीत-जास्त शिक्षकांना संधी मिळणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
02:37 PM 28/Apr/2025
