लक्ष्मण हाकेंच्या सरकारकडे 'या' चार प्रमुख मागण्या

आज राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने उपोषणकर्त्यांची भेट घेत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे हे उपोषणावर ठाम आहेत.

मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan), उदय सामंत (Uday Samant), गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) आणि अतुल सावे (Atul Save) यांच्या शिष्टमंडळाने लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांची भेट घेतली. यावेळी गिरीश महाजन यांनी हाके आणि वाघमारे यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याशी फोनवरून चर्चा करून दिली. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्ष्मण हाके यांच्या मागण्यासंदर्भात आज संध्याकाळी पाच वाजता सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठकीचे आयोजन केले आहे.

शिष्टमंडळात कोण कोण?

ओबीसींचे शिष्टमंडळ आज राज्य सरकारशी चर्चा करणार आहे. या शिष्टमंडळात छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे, गोपीचंद पडळकर, विजय वडे्टीवार, प्रकाश शेंडगे आणि महादेव जानकर यांचा समावेश असणार आहे. तसंच लक्ष्मण हाकेंच्या 4 समर्थकांचा शिष्टमंडळात समावेश असणार आहे.

लक्ष्मण हाके यांचे सरकारला निवेदन

यानंतर ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी राज्य सरकारला निवेदन दिले आहे. यात चार मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे...

1) सगे सोयरे अध्यादेश आणि 8 लाख हरकतीसंदर्भात सरकारने ॲक्शन टेकन रिपोर्ट किंवा जनतेसमोर या अहवालासंदर्भात आपलं म्हणणं मांडावं.

2) मागील आठ ते नऊ महिन्यात ज्या कुणबी नोंदी केल्या गेल्या. या संदर्भात शासनाने श्वेतपत्रिका जाहीर करावी.

3) इडब्ल्यूएस, कुणबी, एसईबीसी जशी पोस्ट निघेल त्याप्रमाणे या प्रमाणपत्रांचा उपयोग केला जातो. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेमध्ये अनेक बोगस कुणबी सर्टिफिकेट काढून आयआरएस, आयपीएस पोस्ट काढलेले अनेक उदाहरणे माझ्याकडे आहेत. ते मी वेळप्रसंगी शासनाला देऊ शकतो. केंद्रीय किंवा राज्य स्पर्धा परीक्षांमध्ये किंवा केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर ऍडमिशनच्या वेळी हे तिन्ही सर्टिफिकेट आलटून पालटून वापरली जातात. दुबार तिबार सर्टिफिकेट घोटाळा होऊ नये म्हणून जातीचा दाखला आणि जात पडताळणी क्रमांक पॅनकार्ड आणि आधार कार्डला लिंक करावी म्हणजे खऱ्या मागासवर्गीयांवर अन्याय होणार नाही.

4) सगसोयरे या शब्दाचा उल्लेख हिंदू लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ख्रिश्चन लॉ, पारसी लॉ, भारतीय न्यायव्यवस्था किंवा न्याय निवाडे यामध्ये सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या आहे का? असेल तर शासनाच्या कायदे सल्लागार आणि आम्हाला सांगावे नाहीतर नवीन काहीतरी करण्याच्या फंदात शासनाने पडू नये, असे निवेदनात म्हटले आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:07 21-06-2024