१५०० रुपयांत काय येणार?; 'लाडकी बहीण' योजनेवरून सुप्रिया सुळेंचा सरकारला सवाल

खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, लाडकी बहीण योजना मी स्वत:माहिती घेतली. १५०० रुपयांत किती रेशन येते याचा मी अभ्यास केला. या योजनेचं मी स्वागत करते. परंतु १५०० रुपयांत आमच्या महिला भगिनींना खरेच किती दिलासा मिळणार आहे? याचाही विचार केला पाहिजे. महागाई, भ्रष्टाचार आणि बेरोजगारी आहे. १५०० रुपयांत कधी तुम्ही विचार केलाय का डाळ किती रुपयाला आहे?, कुणीतरी माझ्यासोबत किराणा मालाच्या दुकानात चला, महिनाभराचं सामान, भाजी खरेदीसाठी हे पुरण्यासारखं आहे का याचे उत्तर द्यावे, असा टोला त्यांनी सरकारला लगावला.

तसेच महाराष्ट्रातही कृषी विभागात भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले आहेत. ११८ कोटी भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. आरएसएसच्या माध्यमातून ही माहिती पुढे आली. या भ्रष्टाचाराचा पाठपुरावा त्यांनी केला. देवेंद्र फडणवीसांना ते भेटले परंतु त्यांना न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे संसदेत बजरंग सोनवणे त्यावर बोलणार होते. महाराष्ट्राला या गोष्टीचं उत्तर मिळालं पाहिजे अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे केली आहे. शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडण्याचं पाप या देशात आजच्या सरकारने केले आहे असा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला.

महायुतीत 'क्रेडिट'वॉर

दरम्यान, कोविडमध्ये स्वत:चे फोटो लावण्याचं या लोकांनी सोडलं नाही. त्यामुळे कुठेही जाहिरातीवर फोटो लावतील. कधी ट्रिपल इंजिन सरकार, कधी डबल इंजिन सरकार बोललं जातं. नेमकी किती इंजिन हे कळत नाही. कारण त्यांचा प्रत्येक पक्ष प्रवक्ता विविध नंबर सांगतो. कुणाचे फोटो लावून कोण काय क्रेडिट घेतो हे महायुतीच्या बॅनरवॉरमधून दिसते असा चिमटाही सुप्रिया सुळेंनी काढला आहे.

महिला पुढे आलेल्या सहन होत नाही

महिलांच्या बाबतीत सातत्याने पातळीसोडून प्रतिक्रिया सत्तेतील महायुतीतील नेत्यांच्या येतात. ते महिलांचा विरोध आणि द्वेष करतात. महिला पुढे आलेल्या त्यांना सहन होत नाही. त्यामुळे सतत महिलांविरोधात जी विधाने येतात त्यात सातत्य आहे. त्यात हे त्यांच्या वैचारिक बैठकीत फरक नाही अशी प्रतिक्रिया सुप्रिया सुळे यांनी संजय शिरसाट यांच्या विधानावर दिली आहे. पोलीस भरतीच्या विविध मागण्यासाठी सुषमा अंधारे या आंदोलनाला बसल्यात, मात्र त्यांचे वय भरतीला बसण्याचे आहे का अशी खोचक टीका शिरसाट यांनी केली होती. त्यावर पत्रकारांनी सुप्रिया सुळेंना प्रश्न विचारला होता.

सरकारकडून देशाला उत्तर मिळालं नाही

आचारसंहितेमुळे कुठलाच निधी मिळाला नाही. निकाल लागून २ आठवडे झाले, त्यात संसदेचं अधिवेशन आहे. बारामतीतल्या रस्त्यासाठी मी नितीन गडकरींची भेट घेतली. अनेक विषयांवर मंत्र्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. महाराष्ट्रातील शेती, रस्ते आणि रेल्वे प्रश्नावर मविआचे खासदार मंत्र्यांना भेटले. महाराष्ट्रातले प्रश्न लवकरात लवकर सुटावे यासाठी प्रयत्न आहेत. नीट पेपर फुटीवर आम्हाला सविस्तर चर्चा हवी होती. देशातील कुठल्याही स्पर्धात्मक परिक्षेत आज प्रचंड भ्रष्टाचार झाला आहे. पुढच्या पिढीसाठी नोकऱ्या नाहीत. स्पर्धात्मक परिक्षेतून मेरिटवर कुणाला घेतले जाणार नाही. त्यामुळे नीटवर सविस्तर चर्चा व्हावी अशी मागणी होती. सरकारकडून देशाला उत्तर मिळालं नाही. राजकारण बाजूला ठेवून नीटसारख्या गंभीर आणि संवेदनशील विषयावर चर्चा व्हायला हवी होती परंतु ती झाली नाही अशी नाराजी सुप्रिया सुळेंनी केंद्र सरकारवर दाखवली.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:17 05-07-2024