नोबेल विजेते मोहम्मद युनूस बांग्लादेशच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख; आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य

नोबेल पारितोषिक विजेते मोहम्मद युनूस यांची बांगलादेशातील अंतरिम सरकारचं नेतृत्व करण्यासाठी निवड करण्यात आली आहे. देशाचे राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांच्या अध्यक्षतेखाली बंग भवन (राष्ट्रपती भवन) येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी मोहम्मद युनूस यांचा अंतरिम सरकारचं नेतृत्व करण्याचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. आरक्षण आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या विद्यार्थी नेत्यांसह तिन्ही सेना प्रमुखांनीही या बैठकीला हजेरी लावलेली.

गरिबीशी लढा देण्यासाठी 'बँकर ऑफ द पुअर' म्हणून ओळखले जाणारे मोहम्मद युनूस हे अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार म्हणून आंदोलक विद्यार्थ्यांची पहिली पसंती होते.

कोण आहे मोहम्मद युनूस?

मोहम्मद युनूस हे बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे कट्टर विरोधक आहेत. शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन देश सोडण्यामागे हेही एक प्रमुख कारण मानलं जात आहे. 'बँकर ऑफ द पुअर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या युनूस आणि त्यांनी स्थापन केलेल्या ग्रामीण बँकेला 2006 मध्ये शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला. कारण, त्यांनी ग्रामीण भागातील गरीबांना 100 डॉलर्सपेक्षा कमी कर्ज देऊन लाखो लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यास मदत केली. या गरीब लोकांना मोठ्या बँकांकडून कोणतीही मदत मिळू शकली नव्हती. त्यामुळे मोहम्मद युनूस यांनी ही शक्कल लढवून गरिबांसाठी आर्थिक मदतीचा नवा मार्ग खुला केला.

त्यांच्या कर्ज देण्याच्या मॉडेलनं जगभरात अशा अनेक योजनांना प्रेरणा दिली. यामध्ये अमेरिकेसारख्या विकसित देशांचाही समावेश आहे. अमेरिकेत युनूस यांनी ग्रामीण अमेरिका ही स्वतंत्र ना-नफा संस्था सुरू केली. जसजसे 84 वर्षांचे युनूस यशस्वी झाले, तसतसा त्यांचा राजकारणात करिअर करण्याचा कल वाढला. 2007 मध्ये त्यांनी स्वतःचा पक्ष काढण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेनं मोठं रूप धारण करण्यास सुरुवात केल्यावर शेख हसीना संतप्त झाल्या. हसीना यांनी युनूस यांच्यावर 'गरिबांचे रक्त शोषल्याचा' आरोप केलेला.

बांगलादेश आणि शेजारील भारतासह इतर देशांतील समीक्षकांचं म्हणणे आहे की, मायक्रोलेंडर्स जास्त व्याज आकारतात आणि गरिबांकडून पैसे उकळतात. परंतु, युनूस म्हणाले की, हे दर विकसनशील देशांतील स्थानिक व्याजदरांपेक्षा खूपच कमी आहेत. 2011 मध्ये हसिना सरकारनं त्यांना ग्रामीण बँकेच्या प्रमुख पदावरून हटवलं. त्यानंतर सरकारनं सांगितलं की, 73 वर्षीय युनूस कायदेशीर सेवानिवृत्तीचं वय 60 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरही ते या पदावर आहेत. त्यानंतर लोकांनी त्यांच्या बडतर्फीचा निषेध केला होता. या निषेधार्थ हजारो बांगलादेशींनी मानवी साखळी तयार केली.

याचवर्षी जानेवारीमध्ये युनूस यांना श्रम कायद्याचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी सहा महिन्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. जूनमध्ये, बांगलादेशच्या न्यायालयानं युनूस आणि इतर 13 जणांवर स्थापन केलेल्या दूरसंचार कंपनीतील कामगारांसाठी कल्याण निधीतून 252.2 दशलक्ष टाका (2 डॉलर्स दशलक्ष) गहाळ केल्याच्या आरोपावरही खटला चालवला.

मात्र, त्यांना कोणतीही शिक्षा झाली नाही. युनूस यांच्यावर 100 हून अधिक भ्रष्टाचार आणि इतर अनेक आरोप आहेत. मात्र, युनूस यांनी असे कोणतेही आरोप फेटाळून लावले. या वर्षी जूनमध्ये हसिना यांच्यावर टीका करताना युनूस म्हणाले होते, "बांगलादेशमध्ये राजकारण उरलं नाही. एकच पक्ष असा आहे जो सक्रिय आहे आणि सर्व गोष्टींवर नियंत्रण ठेवतो आणि ते आपल्या पद्धतीनं निवडणूक जिंकतात."

सोमवारी टाइम्स नाऊशी बोलताना ते म्हणाले की, हसीना देशातून बाहेर पडल्यानंतर 1971 च्या पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्यासाठी झालेल्या युद्धानंतर बांगलादेशसाठी हा 'दुसरा मुक्ती दिवस' ​​आहे. युनूस सध्या पॅरिसमध्ये असून तिथे त्याच्यावर किरकोळ वैद्यकीय प्रक्रिया सुरू आहे. त्यांच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं की, हसीना विरुद्धच्या मोहिमेचे नेतृत्व करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या विनंतीला त्यांनी अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार बनवण्याची विनंती मान्य केली आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:02 07-08-2024