रत्नागिरी : ॲल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकर्‍यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
रत्नागिरी : जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची… या सरकारचे करायचे काय… खाली डोके वर पाय… अशा गगनभेदी घोषणा देत रत्नागिरीत ॲल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकरी संघाच्यावतीने दणदणीत निर्धार मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी आमच्या जमिनी परत करा अशी मागणी या शेतकर्‍यांनी केली.
१९७१-७२ या सालात रत्नागिरी येथे ॲल्युमिनियम प्रकल्पाकरिता शेतकर्‍यांच्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या. त्यावेळी सरकारने शेतकर्‍यांना नोकर्‍यांचे आमिष दाखविले. प्रत्येक शेतकरी कुटुंबात दोन जणांना नोकरी देण्याचे वचन देण्यात आले होते. या कारखान्यातून दोन ते अडिच हजार नोकर्‍या उपलब्ध होतील असे सांगण्यात आले होते. मात्र शेतकर्‍यांच्या जमिनी अधिग्रहीत करून देखील शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला मिळाला नाही ना नोकर्‍या मिळाल्या. आता तर ही जागा पुन्हा एमआयडीसीच्या ताब्यात गेल्याने शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनी परत मिळाव्यात अशी मागणी लावून धरली आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर गुरूवारी परटवणे नाका येथून शेतकर्‍यांचा मोर्चा निघाला. हा मोर्चा परटवणे, गाडीतळ, गोखलेनाका मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर धडकला. यावेळी बाधित शेतकरी कुटुंब या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र सरकारने शेतकर्‍यांची फसवणूक केली. आमच्या जमिनी ४० रूपये प्रतिगुंठा त्याकाळी विकत घेतल्या. कुटुंबातील दोघांना नोकर्‍या देऊ असे आश्वासन त्यावेळी देण्यात आले होते. आमच्या कुटुंबांतील दोन सदस्यांना नोकर्‍या मिळतील. त्यांच्या भविष्याचा विचार करून केवळ ४० रूपये प्रति गुंठ्याने जमिनी दिल्या. मात्र पदरी निराशाच पडली. १९८२ पर्यंत हा कारखाना होईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. याच आशेने शेतकरी कारखान्याची वाट पहात होते. मात्र १९८२ ला ॲल्युमिनियम प्रकल्प गुंडाळण्यात आला. आजतागायत ही जमीन अशीच पडून आहे. या जमिनी पुन्हा शेतकर्‍यांना मिळाव्यात अशी मागणी शेतकर्‍यांनी केली.
या मोर्चात प्रभारी अध्यक्ष राजेंद्र आयरे, ॲड. अश्‍विनी आगाशे, उमेश खंडकर, विलास सावंत, रेहाना पडवेकर यांच्यासह शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते. यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले. आमच्या मागण्यांवर वेळेत निर्णय झाला नाही तर यापुढील आंदोलन उग्र असेल असे आवाहन देखील आंदोलनकर्त्यांनी केले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:48 23-08-2024
What's Your Reaction?
