कामावर आधारित मानधनाला आशा सेविकांचा विरोध

रत्नागिरी : आशा महिलांचे मानधन कामावर आधारित जोडण्यात आले आहे. अशाप्रकारे राज्य शासनाने दिलेली वाढ संघटनेला मान्य नाही. त्याविरुद्ध शासनाला निवेदन देण्यात येणार असून, वेळ पडल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, अशी माहिती महाराष्ट्र आशा गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या सुमन पुजारी यांनी दिली. याबाबत लवकरच मेळावे घेऊन भूमिका मांडण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मागील सहा महिन्यांमध्ये महाराष्ट्र शासनाने आशा व गटप्रवर्तकांच्या बद्दल घेतलेले निर्णय समाधानकारक नसून अत्यंत अन्यायकारक आहेत. शासनाने आश्वासन दिले की, गटप्रवर्तकांना दरमहा दहा हजार रुपये मानधनवाढ मिळेल; मात्र प्रत्यक्षात आशांना दरमहा सात हजार रुपये मानधनवाढीचा निर्णय घेतला आणि पाच हजार रुपयेच मानधनवाढ केली, ही बाब चीड आणणारी आहे. महाराष्ट्र शासनाने आशांना जे पाच हजार रुपये मानधनवाढ केली आहे ती कामावर आधारित जोडलेली आहे, पगारासारखी ठरवून दिलेली नाही. या अन्यायाविरोधात दिवाळीपर्यंत शांततामय मागनि आंदोलन करण्याचा विचार आहे.

तसेच न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. २०२१ मध्ये आशा व गटप्रवर्तक महिलांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळाला पाहिजे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली असून, त्याची सुनावणी २० सप्टेंबरला होणार आहे. दुसरी केस फक्त गटप्रवर्तक महिलांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली असून त्याची पुढील तारीख २८ ऑगस्ट आहे. ज्या गटप्रवर्तक महिलांची दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत त्यांचे समायोजन करण्यासाठी तिसरी याचिका आठ दिवसांमध्ये मुंबई उच्य न्यायालयात दाखल करण्यात येणार आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:52 AM 27/Aug/2024