Trade Deal: भारत आणि न्यूझीलंडमध्ये ऐतिहासिक ट्रेड करार: ७०% भारतीय सामानांवर ड्युटी नाही, जाणून घ्या सविस्तर..

नवी दिल्ली: भारत आणि न्यूझीलंडच्या आर्थिक संबंधांमध्ये दि. २७ एप्रिल २०२६ रोजी एक नवा अध्याय सुरू झाला आहे. दोन्ही देशांमध्ये बहुप्रतिक्षित ‘मुक्त व्यापार करारावर’ (Free Trade Agreement – FTA) अधिकृतपणे स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. या करारामुळे केवळ वस्तू आणि सेवांचा व्यापारच वाढणार नाही, तर भारताच्या निर्यातीला आणि रोजगाराच्या नवीन संधींना मोठी चालना मिळणार आहे.

दीर्घकालीन चर्चेचा सुखद शेवट

या कराराची पायाभरणी २०१० मध्ये करण्यात आली होती. अनेक चढ-उतारांनंतर आणि २०१५ मध्ये चर्चा थांबल्यानंतर, मार्च २०२५ मध्ये पुन्हा एकदा वाटाघाटींना वेग आला. २२ डिसेंबर २०२५ रोजी चर्चा पूर्ण झाल्याची घोषणा झाली आणि अखेर आज, २७ एप्रिल २०२६ रोजी या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी झाली.

भारताला मिळणार ‘हे’ मोठे फायदे

या करारामुळे भारतीय उद्योगांसाठी न्यूझीलंडची बाजारपेठ अधिक सुलभ झाली आहे:

  • निर्यात शुल्कमुक्ती: भारताची श्रम-प्रधान उत्पादने जसे की कापड, चामडं, प्लास्टिक आणि इंजिनिअरिंगच्या वस्तूंवर न्यूझीलंडमध्ये आता कोणतेही शुल्क लागणार नाही.
  • ७०% वस्तूंवर शून्य कर: सुमारे ७०% भारतीय वस्तूंवर आता न्यूझीलंडमध्ये आयात शुल्क लागणार नाही. याचा सर्वाधिक फायदा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME), हातमाग, हस्तकला आणि ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ (ODOP) क्षेत्राला होणार आहे.
  • नोकरीच्या नव्या संधी: भारतीय व्यावसायिकांसाठी तात्पुरत्या रोजगार व्हिसाचा नवीन मार्ग खुला झाला आहे. दरवर्षी ५,००० भारतीयांना न्यूझीलंडमध्ये ३ वर्षांपर्यंत काम करण्याची संधी मिळेल.
  • औषध आणि ‘आयुष’ क्षेत्राला चालना: आता भारतीय औषध उत्पादनांना न्यूझीलंडमध्ये दीर्घ तपासणी प्रक्रियेतून जावे लागणार नाही. न्यूझीलंडने अमेरिकन FDA आणि युरोपियन EMA च्या रिपोर्टला मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे, कोणत्याही पाश्चात्य देशासोबतच्या करारात प्रथमच आयुर्वेद, योग आणि युनानी (AYUSH) औषधांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

गुंतवणुकीचा मोठा ओघ

या करारानुसार, न्यूझीलंडने पुढील १५ वर्षांत भारतात सुमारे २० अब्ज डॉलरची थेट परदेशी गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. एप्रिल २००० ते डिसेंबर २०२५ या २५ वर्षांच्या कालावधीत न्यूझीलंडकडून भारताला केवळ ८.९ कोटी डॉलरची गुंतवणूक मिळाली होती. त्या तुलनेत ही गुंतवणूक अनेक पटींनी मोठी असून भारताची आर्थिक रणनीती अधिक बळकट करणारी आहे.

न्यूझीलंडला काय मिळणार? (भारतीय ग्राहकांसाठी काय बदलणार?)

भारताने आपल्या ७०.०३% टॅरिफ लाइन्स न्यूझीलंडसाठी उघडल्या आहेत. यामुळे:

  • न्यूझीलंडमधून येणारी वाइन, लोकर, लाकूड आणि फळे जसे की कीवी, एवोकॅडो आणि ब्लूबेरी यांसारख्या वस्तू भारतात स्वस्त होतील.
  • कृषी तंत्रज्ञान (Agri-Tech): ‘न्यूझीलंड ॲग्री-टेक्नॉलॉजी ॲक्शन प्लॅन’ अंतर्गत न्यूझीलंडचे तज्ज्ञ भारतीय शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देतील, ज्यामुळे फलोत्पादनाची गुणवत्ता वाढण्यास मदत होईल.

निष्कर्षात्मक ठळक मुद्दे

तज्ज्ञांच्या मते, हा करार भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला जागतिक स्तरावर नेणारा आहे. तसेच, दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी हा एक मैलाचा दगड ठरला आहे. आगामी काळात हा करार भारताच्या अर्थव्यवस्थेला नवी गती देईल, यात शंका नाही.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:41 27-04-2026