सिनेटमध्ये रशियन ऊर्जा खरेदीदारांवर अतिरिक्त आयात शुल्क लादण्याचे विधेयक मंजूर; भारताच्या आयात धोरणावर आणि महागाईवर गंभीर परिणामांची शक्यता
रशियाकडून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क (Tariff) लादण्याच्या तरतुदी असलेल्या विधेयकाला अमेरिकन सिनेटने प्राथमिक टप्प्यात ८६-१२ अशा मोठ्या बहुमताने मंजुरी दिली आहे. रशियन तेलाचे जगातील प्रमुख ग्राहक असल्याने या निर्णयाचा थेट फटका भारताला बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
५०० टक्के शुल्काचे व्यापक अधिकार आणि प्रक्रियेचा टप्पा
या प्रस्तावित कायद्यामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना रशियातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर ५०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्याचे व्यापक अधिकार मिळणार आहेत. सिनेटमध्ये प्राथमिक प्रक्रिया पार पडली असली, तरी अमेरिकेच्या प्रतिनिधी गृहाच्या (House of Representatives) सुट्ट्यांमुळे सप्टेंबर महिन्यापूर्वी या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्याची शक्यता कमी आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला आहे.
युक्रेनकडून निर्णयाचे स्वागत; इराण निर्बंध कायद्याची मुदतवाढ
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी रशियावर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी या पावलाचे स्वागत केले आहे. हे विधेयक १९९६ च्या ‘इराण निर्बंध कायद्याची’ (Iran Sanctions Act) मुदत २०३१ पर्यंत वाढवते, ज्यामुळे इराणशी व्यापार करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांवरही अमेरिकेला कठोर दुय्यम निर्बंध (Secondary Sanctions) लादता येतील. तथापि, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितासाठी आवश्यक वाटल्यास राष्ट्राध्यक्षांना हे निर्बंध शिथिल किंवा माफ (Waive) करण्याचे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.
रशियाकडून तेलाच्या खरेदीवर अमेरिकेच्या १०० टक्के आयातीचा धाक आणि भारतावरील संभाव्य परिणाम
युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या कच्च्या तेलाची आयात लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे. रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या पहिल्या पाच देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. हा कायदा अंमलात आल्यास रशियाकडून मिळणाऱ्या सवलतीच्या इंधनाचा लाभ संपुष्टात येईल आणि भारतासाठी आयात अत्यंत महाग ठरेल.
याशिवाय, इराणवरील वाढीव निर्बंधांमुळे इराणशी व्यापार करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो. भारताची बहुतांश इंधनाची गरज आयातीवर अवलंबून असल्याने रशियन तेलावर १०० टक्के शुल्क लागल्यास देशांतर्गत इंधनाचे दर प्रचंड वाढू शकतात. यामुळे वाहतूक खर्च वाढून नजीकच्या भविष्यात जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडण्याची आणि महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
