‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅंक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट २०२६’ ला अमेरिकन सिनेटमध्ये ८६-११ अशा प्रचंड बहुमताने मंजुरी
वॉशिंग्टन / नवी दिल्ली: Russia Sanctions (रशियावरील निर्बंध): रशियावर कडक आर्थिक निर्बंध लादण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या एका महत्त्वाकांक्षी विधेयकाला अमेरिकेच्या सिनेटने शुक्रवारी, ७ ऑगस्ट रोजी मंजुरी दिली आहे. रशियाकडून ऊर्जा (तेल व नैसर्गिक वायू) खरेदी करणाऱ्या भारत आणि चीनसारख्या प्रमुख देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत मोठा टॅरिफ (आयात शुल्क) लादण्याचे अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना देणे, हा या विधेयकाचा मुख्य हेतू आहे.
८६-११ अशा मोठ्या बहुमताने सिनेटमध्ये विधेयक मंजूर
अमेरिकन सिनेटमध्ये हे विधेयक ८६ विरुद्ध ११ अशा दणदणीत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाला ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅंक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६’ असे नाव देण्यात आले आहे. हे विधेयक माजी अमेरिकन सिनेटर स्व. लिंडसे ग्रॅहम यांनी तयार केले होते. गेल्या महिन्यात त्यांचे अचानक निधन झाले. सिनेटमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सिनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल आणि स्व. लिंडसे ग्रॅहम यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून हे विधेयक मांडले गेले. केंटकीचे रिपब्लिकन सिनेटर रँड पॉल आणि १० डेमोक्रॅटिक सिनेटर्सनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले.
‘या’ ५ देशांच्या वस्तूंवर १००% टॅरिफ लादण्याचा अधिकार
या नवीन विधेयकामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना रशियाकडून सर्वाधिक तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या टॉप-५ देशांतील वस्तूंवर १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लादण्याचे कायदेशीर अधिकार मिळतील. या ५ प्रमुख देशांमध्ये खालील राष्ट्रांचा समावेश आहे:
- भारत
- चीन
- अझरबैजान
- हंगेरी
- स्लोव्हाकिया
रशियाच्या पेट्रोलियम निर्यातीतून मिळणारा महसूल रोखणे आणि युक्रेनमधील युद्ध थांबवण्यासाठी मॉस्कोवर आंतरराष्ट्रीय आर्थिक दबाव वाढवणे हा या कठोर पावलामागचा मुख्य उद्देश आहे.
व्लादिमीर पुतिन यांच्यावरही थेट निर्बंध; इराणवर कारवाईची तरतूद
या विधेयकात केवळ भारत-चीनसारख्या आयातदारांवरच नव्हे, तर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि तेथील वरिष्ठ लष्करी कमांडर्सवर नवीन आर्थिक निर्बंध तसेच व्हिसा बंदी लागू करण्याची थेट तरतूद आहे. याशिवाय, रशियाच्या एकूण निर्यातीवर ५०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
रशियाव्यतिरिक्त इराणच्या ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांवरही दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
विधेयक अद्याप कायदा बनलेले नाही; प्रतिनिधीगृहाची मंजुरी बाकी
सिनेटमध्ये मंजुरी मिळाली असली तरी हे विधेयक अद्याप अंतिम कायदा बनलेले नाही. आता हे विधेयक अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात (House of Representatives) मंजुरीसाठी पाठवले जाईल.
प्रतिनिधीगृहाचे कामकाज ३१ ऑगस्टपासून पुन्हा सुरू होणार असून, सप्टेंबरच्या सुरुवातीपूर्वी यावर मतदान होण्याची शक्यता कमी वर्तवली जात आहे. प्रतिनिधीगृहाच्या मंजुरीनंतर आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षरीनंतरच या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. दरम्यान, ट्रम्प यांना टॅरिफशी संबंधित अमर्याद अधिकार मिळतील आणि त्याचा वापर इतर व्यापार करारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी केला जाऊ शकतो, अशी भीती काही डेमोक्रॅटिक सिनेटर्सनी व्यक्त केली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:48 08-08-2026
