मुंबई: जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी आणि नोंदीसाठी आपण आजवर सातबारा (7/12 Extract) उतारा वापरत आलो आहोत. परंतु, आता पाण्याचा बेसुमार वापर टाळण्यासाठी, पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा हिशोब ठेवण्यासाठी आणि योग्य जलव्यवस्थापन करण्यासाठी देशात सर्वात प्रथम ‘पाण्याचा सातबारा’ (Water 7/12) विकसित करण्याचे क्रांतिकारी नियोजन महाराष्ट्र सरकारने सुरू केले आहे.
विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकत ही अभिनव योजना सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर (Pilot Project) राबवली जाणार आहे. यासाठी राज्यातील महसूल, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, आणि ग्रामविकास विभागाने संयुक्तपणे युद्धपातळीवर तयारी सुरू केली आहे. मंत्रालयात आयोजित एका विशेष उच्चस्तरीय बैठकीत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित विभागांच्या सचिवांसोबत या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर चर्चा केली.
‘अक्वेरियम’ संस्थेची संकल्पना; ‘वॉटर ऑडिट’ आणि ‘बॅलन्सशीट’ ठरणार गेमचेंजर!
जलव्यवस्थापन क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रसिद्ध ‘अक्वेरियम’ (Aquarium) या संस्थेने यासाठी ‘वॉटर ऑडिट’ (पाण्याचे मोजमाप) आणि ‘वॉटर बॅलन्सशीट’ (पाण्याचा ताळेबंद) ही संकल्पना सरकारसमोर मांडली आहे.
सध्या देशात पाण्याला जागतिक स्तरावर जो मान आणि दर्जा मिळायला हवा, तो मिळत नाही. जोपर्यंत पाण्याचा वापर कागदोपत्री रेकॉर्ड केला जात नाही, तोपर्यंत त्यावर नियंत्रण ठेवणे अशक्य आहे आणि नागरिकांची जबाबदारीही निश्चित होत नाही. हाच धागा पकडून ‘ब्लू ग्रीन अर्बन डेव्हलपमेंट’च्या (Blue Green Urban Development) धर्तीवर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येत आहे. एकदा का पाण्याचे ऑडीट पूर्ण झाले की, पाण्याचा पुनर्वापर आणि बचत कशी करायची, याचे अचूक नियोजन करणे प्रशासनाला सोपे जाईल.
तीन टप्प्यांत होणार पाण्याचे ऑडिट; तज्ज्ञांची त्रिसूत्री सज्ज
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ‘अक्वेरियम’चे प्रमुख डॉ. सुब्रमन्यम कंसूर, प्रसिद्ध जलाभ्यासक डॉ. अविनाश कदम आणि उदय नायर यांनी एकत्रितपणे ‘वॉटर अकाऊंटिंग फ्रेमवर्क’ (Water Accounting Framework) विकसित केले आहे.
या अंतर्गत पाण्याचे एकूण तीन टप्प्यांत ऑडिट केले जाईल आणि त्याचे दरवर्षी वर्गीकरण केले जाईल. या डिजिटल प्रणालीमुळे कोणत्याही ग्रामपंचायत किंवा पाणलोट क्षेत्रात (Watershed Area) नेमका पाण्याचा साठा किती आहे, पाण्याची आवक किती झाली, जावक किती आहे आणि भविष्यासाठी शिल्लक पाणी किती आहे, याचा अगदी पारदर्शक ताळेबंद जनतेला आणि प्रशासनाला पाहता येईल.
पाणी वाचवा आणि मिळवा ‘अक्वाक्रेडिट्स’ (Aqua Credits)!
या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये केवळ पाण्याचे मोजमाप करून सरकार थांबणार नाही, तर ग्रामीण व शहरी भागात जे नागरिक, सोसायट्या किंवा ग्रामपंचायती पाण्याचे संवर्धन (Water Conservation) करतील, त्यांना ‘अक्वाक्रेडिट्स’ (Aqua Credits) देऊन विशेष प्रोत्साहित केले जाईल. या अक्वाक्रेडिट्सचा वापर करून भविष्यात विविध सवलती मिळवता येतील. यामुळे ग्रामीण भागात पाण्याचा वापर अत्यंत जबाबदारीने होईल आणि महाराष्ट्रात एक नवी व भक्कम ‘वॉटर इकॉनॉमी’ (Water Economy) उभी राहण्यास मदत होईल. असा पथदर्शी प्रयोग राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.
‘पाण्याच्या सातबारा’ योजनेचे ठळक मुद्दे (Quick Highlights):
- ऐतिहासिक पाऊल: जमिनीच्या सातबाराच्या धर्तीवर आता पाण्याचाही रेकॉर्ड ठेवला जाणार.
- देशात प्रथम: हा अभिनव प्रयोग राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल.
- नियोजनाची त्रिमूर्ती: डॉ. सुब्रमन्यम कंसूर, डॉ. अविनाश कदम आणि उदय नायर यांनी तयार केली नियमावली.
- डिजिटल ताळेबंद: ग्रामपंचायतींमधील पाण्याचा साठा, आवक-जावक आता थेट ऑनलाईन ट्रॅक होणार.
- फायदा: पाणी वाचवणाऱ्यांना ‘अक्वाक्रेडिट्स’ (Aqua Credits) मिळणार; पाण्याचा अपव्यय थांबणार.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:34 26-05-2026
