मुंबई: देशात सातत्याने होत असलेल्या डिझेलच्या दरवाढीमुळे (Diesel Price Hike) एसटी महामंडळाचा आर्थिक गाडा पूर्णपणे कोलमडला आहे. डिझेलच्या सततच्या दरवाढीमुळे एसटी महामंडळाचा वार्षिक खर्च तब्बल ३१० कोटी रुपयांनी वाढला आहे. या वाढत्या खर्चामुळे भविष्यात एसटीचा प्रवास महागणार असल्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, आज शिवसेना नेते आणि राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंत्रालयात एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीला एसटी महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि पेट्रोलियम कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्र्यांनी महामंडळाची आर्थिक स्थिती मांडत भाडेवाढीचे थेट संकेत दिले आहेत.
असे वाढले डिझेलच्या खर्चाचे गणित (३,३०० कोटींवरून थेट ३,६१० कोटी!)
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापूर्वी एसटी महामंडळाचा डिझेलवर वार्षिक ३ हजार ३०० कोटी रुपयांचा खर्च होत होता. मात्र, गेल्या काही दिवसांत तब्बल ४ वेळा डिझेलच्या किमती वाढल्यामुळे हा खर्च आता वाढून सुमारे ३ हजार ६१० कोटी रुपयांवर गेला आहे.
४ टप्प्यांतील दरवाढीचा असा पडला अतिरिक्त भार:
- १ ली दरवाढ: १५ मेला डिझेल प्रतिलिटर ३ रुपये १० पैशांनी महागले; वार्षिक खर्चात १२४ कोटींची वाढ झाली.
- २ री दरवाढ: दर ९३ पैशांनी वाढल्यानंतर खर्चात ३७.२० कोटींची भर पडली.
- ३ री दरवाढ: दर ९१ पैशांनी वाढल्याने ३६.४० कोटी रुपयांचा बोजा वाढला.
- ४ थी दरवाढ: डिझेल २ रुपये ८१ पैशांनी महागल्याने तब्बल ११२.४० कोटींचा अतिरिक्त भार पडला.
महिन्याभरात दोनवेळा डिझेलचे दर वाढल्यामुळे सध्या डिझेलने ९१ रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. यामुळे एकट्या एप्रिल २०२६ या एका महिन्यात महामंडळाला जवळपास ७६ कोटी रुपयांचा मोठा तोटा सहन करावा लागला आहे.
“सध्या तातडीने भाडेवाढ नाही, पण…” – प्रवाशांना दिलासा
सर्वसामान्य प्रवाशांना मोठा दिलासा देताना परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या तरी तातडीने कोणतीही तिकीट किंवा भाडेवाढ लागू केली जाणार नाही. मे महिन्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा आढावा घेऊनच पुढील निर्णय घेतला जाईल. जर सरकारकडून मदत मिळाली नाही, तर भविष्यात एसटी महामंडळ जगवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी प्रवासी भाडेवाढीचा निर्णय घेणे अपरिहार्य (अटळ) ठरेल.
यावेळी त्यांनी माहिती दिली की, एसटी बस प्रवासात महिलांना दिलेली ५०% सूट, दिव्यांगांना आणि समाजातील विविध घटकांना दिली जाणारी मोफत प्रवासाची सुविधा याचे पैसे राज्य शासनाकडून एसटी महामंडळाला नियमितपणे मिळत आहेत.
डिझेल बचतीसाठी ‘बक्षीस योजना’ आणि २०० ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन!
एसटी महामंडळाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि डिझेलची बचत करण्यासाठी परिवहन मंत्र्यांनी आगारांना कडक सूचना दिल्या आहेत:
- ५ लिटर डिझेल बचत: प्रत्येक आगाराने दररोज किमान ५ लिटर डिझेलची बचत करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- बक्षीस जाहीर: जे आगार सर्वाधिक डिझेलची बचत करेल, त्यांना महामंडळाकडून विशेष बक्षीस देऊन गौरविण्यात येणार आहे.
- इलेक्ट्रिक बसेसवर भर: महामंडळात येणाऱ्या काळात इलेक्ट्रिक बसेस (Eco-friendly EV Buses) वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. यासाठी राज्यातील प्रमुख २०० ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची अधिकृत निविदा (Tender) प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
या मोठ्या घोषणेचे ठळक मुद्दे (Quick Highlights):
- आर्थिक फटका: ४ वेळच्या डिझेल दरवाढीमुळे एसटीचा वार्षिक खर्च ३१० कोटींनी वाढला.
- सध्याची स्थिती: तूर्तास कोणतीही भाडेवाढ नाही; मे महिन्यानंतर आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेणार.
- तोटा: एकट्या एप्रिल २०२६ मध्ये महामंडळाला ७६ कोटी रुपयांचा तोटा.
- पर्यायी व्यवस्था: डिझेल वाचवणाऱ्या आगारांना बक्षीस; राज्यात २०० नवीन चार्जिंग स्टेशन उभारणी सुरू.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:15 27-05-2026
