रत्नागिरी जिल्ह्यातील ६० हजार विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाचा लाभ; शासनाकडून १.४५ कोटींचा निधी वितरित

रत्नागिरी, दि. २ जून : नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या ६० हजार ४७६ पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाचा लाभ मिळणार असून, यासाठी शासनाने १ कोटी ४५ लाख १४ हजार २४० रुपयांचा निधी मंजूर करून तालुकास्तरावर वितरित केला आहे.

समग्र शिक्षा अभियान आणि राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेअंतर्गत ही तरतूद करण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच गणवेश उपलब्ध व्हावेत यासाठी प्रशासनाने हालचालींना वेग दिला आहे.

६० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना थेट लाभ

शासनाच्या या निर्णयामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये पहिली ते आठवी इयत्तेत शिकणाऱ्या ६०,४७६ विद्यार्थ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे.

विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना मोठा आधार ठरणार आहे.

पहिल्या गणवेशासाठी ८० टक्के निधी मंजूर

शासनाने पहिल्या गणवेशाच्या मंजूर तरतुदीपैकी ८० टक्के निधीला मंजुरी दिली आहे.

याअंतर्गत:

  • प्रतिगणवेश २४० रुपये
  • एकूण मंजूर निधी ₹१,४५,१४,२४०
  • निधीचे वितरण PFMS (Public Financial Management System) प्रणालीद्वारे

तालुकास्तरावर करण्यात आले आहे.

यामुळे निधी वितरणात पारदर्शकता आणि गती येणार असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.

कोणत्या विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ?

मोफत गणवेश योजनेअंतर्गत खालील विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे:

✅ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील सर्व मुली

✅ अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील विद्यार्थी

✅ अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील विद्यार्थी

✅ दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबांतील विद्यार्थी

या सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शासनाकडून गणवेशासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.

दोन गणवेश संचांसाठी ६०० रुपयांची तरतूद

योजनेनुसार प्रत्येक पात्र विद्यार्थ्यासाठी:

  • प्रतिगणवेश ₹३००
  • दोन गणवेश संचांसाठी ₹६००

अशी मंजूर तरतूद करण्यात आली आहे.

यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेसाठी आवश्यक असलेले दोन संपूर्ण गणवेश संच उपलब्ध होणार आहेत.

पालकांच्या आर्थिक भारात होणार घट

दरवर्षी शालेय साहित्य, पुस्तके, वह्या आणि गणवेशासाठी पालकांना मोठा खर्च करावा लागतो. अशा परिस्थितीत शासनाची ही योजना विशेषतः ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.

यामुळे:

  • विद्यार्थ्यांचा शाळेत सहभाग वाढेल
  • शैक्षणिक गळती कमी होईल
  • पालकांवरील आर्थिक ताण कमी होईल
  • विद्यार्थ्यांमध्ये समानतेची भावना वाढीस लागेल

अशी अपेक्षा शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.

शिक्षण विभागाकडून अंमलबजावणीला वेग

शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ सुरू होण्यापूर्वीच गणवेश विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी शिक्षण विभागाने तालुकास्तरावरील यंत्रणांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. निधी उपलब्ध झाल्यामुळे गणवेश खरेदी आणि वितरण प्रक्रिया लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.