जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; सीबीआय किंवा एसआयटी (SIT) चौकशीची शक्यता
Delhi Jantar Mantar Protest (दिल्ली जंतर-मंतर आंदोलन) आणि NEET (नीट) पेपरफुटी प्रकरणात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. नीट परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात आंदोलन करणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही आणि त्यांच्यावर गुन्हे (FIR) दाखल केले जाणार नाहीत, अशी स्पष्ट ग्वाही केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे. सरकार आपल्या या आश्वासनावर पूर्णपणे ठाम असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
मात्र, याच वेळी सॉलिसिटर जनरल यांनी स्पष्ट केले की, आंदोलनादरम्यान जाळपोळ, हिंसाचार आणि गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे करणाऱ्या २,७०० हून अधिक लोकांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर मागे घेतले जाणार नाहीत. नीट परीक्षेतील गैरप्रकारांविरोधात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) नेतृत्वात दिल्लीतील जंतर-मंतरवर तब्बल ३६ दिवस तीव्र आंदोलन चालले. २५ जुलै रोजी तत्कालीन शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. या आंदोलनानंतर सरकारने विद्यार्थ्यांवरील कारवाई रद्द करण्यासह तीन मुख्य मागण्या मान्य केल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर २० जुलै रोजीच्या संसद मोर्चादरम्यान झालेल्या कथित पोलीस अत्याचाराच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. या वेळी ॲडव्होकेट वृंदा ग्रोव्हर यांनी आंदोलकांवरील गुन्हे रद्द करण्याबाबत प्रश्न विचारला असता, सरकारने कायदेशीर मार्गाने सर्व आश्वासने पूर्ण केली जातील असे सांगितले. यावर सरन्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवताना स्पष्ट केले की, “एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने निदर्शकांवर अतिरीक्त आणि अवाजवी बळाचा वापर केला असेल तर त्याला संरक्षण दिले जाऊ नये; तसेच, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा आडोसा घेऊन हिंसाचार करणाऱ्या कुख्यात गुन्हेगारांनाही सोडले जाऊ नये.”
सर्वोच्च न्यायालय सध्या या संपूर्ण प्रकरणात दोन मुख्य मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. आंदोलकांवरील पोलिसांचा लाठीमार आणि पेलेट गनमुळे झालेल्या जखमांची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले जाऊ शकते. याशिवाय, पोलिसांवर झालेले हल्ले खरोखर विद्यार्थ्यांनी केले होते की विद्यार्थ्यांच्या गर्दीत घुसलेल्या असामाजिक घटकांनी, हे निश्चित करण्याचा प्रयत्न न्यायालय करत आहे.
यापूर्वी २८ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना आंदोलकांवर कोणतीही कठोर किंवा सक्तीची कारवाई करण्यास मनाई केली होती. ज्यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही अशा १८ वर्षांखालील अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना तात्काळ सोडण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच महाराष्ट्र, बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि केरळ या राज्यांना नोटिसा बजावून त्यांच्या महाधिवक्त्यांना (Advocate General) पुढील सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या राज्यांमध्ये आंदोलने झाली, तेथील प्रशासनाला आंदोलनाशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन रेकॉर्डिंग, बॉडी-कॅमेरा फुटेज आणि डिजिटल पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:30 03-08-2026
