रत्नागिरी:
राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ मुळे कोकणातील मंदिर विश्वस्त आणि हिंदुत्ववादी संघटना कमालीच्या आक्रमक झाल्या आहेत. या कायद्याला तीव्र विरोध करण्यासाठी रत्नागिरीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ‘मंदिर बचाव’ जनआंदोलन उभारण्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. मंदिर विश्वस्तांनी या कायद्यावर अत्यंत गंभीर आक्षेप घेत, “हा देवस्थान इनाम निर्मूलन नव्हे, तर देवस्थान निर्मूलन अधिनियम आहे,” असा घणाघाती आरोप केला आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण कोकणात तीव्र असंतोष पसरला आहे.
जिल्हाभर महाआरती आणि घंटानाद; आंदोलनाची अशी असेल रूपरेषा
प्रस्तावित देवस्थान इनाम कायद्याविरोधात संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यात व्यापक जनआंदोलन छेडण्यात येणार आहे. या आंदोलनाचा भाग म्हणून खालील उपक्रम राबवले जातील:
- महाआरती आणि घंटानाद आंदोलन: जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख मंदिरांमध्ये आक्रमक निदर्शने केली जातील.
- स्वाक्षरी मोहीम: कायद्याविरोधात लाखो भाविकांच्या स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या जाणार आहेत.
- हरकती नोंदवणे: राज्य सरकारकडे या कायद्याच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणावर कायदेशीर हरकती दाखल करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
प्रस्तावित कायद्यावरील ५ प्रमुख आक्षेप (Key Objections):
पत्रकार परिषदेत मंदिर विश्वस्तांनी आणि तज्ज्ञांनी या कायद्यातील जाचक अटींवर सविस्तर प्रकाश टाकला. त्यांचे मुख्य आक्षेप खालीलप्रमाणे आहेत: १. जमिनींवरील हक्क संपण्याची भीती: पूर्वीच्या राजवटींनी मंदिरांच्या नित्य व्यवस्थापनासाठी, धार्मिक परंपरा टिकवण्यासाठी आणि सामाजिक कार्यासाठी दिलेल्या इनाम जमिनींवरील देवस्थानांचा अधिकार कमकुवत होणार आहे. २. अतिक्रमणधारकांना मालकी हक्क: १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणांना थेट मालकी हक्क देण्याच्या तरतुदीवर सर्वाधिक टीका होत आहे. यामुळे अतिक्रमणधारकांचे फावणार आहे. ३. न्यायालयीन अधिकारांवर मर्यादा: महसूल अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) दाद मागण्याच्या अधिकारावर मर्यादा आणल्या जात आहेत. ४. प्रशासकीय नियंत्रण व स्वायत्तता धोक्यात: धर्मादाय विभागाची भूमिका कमी करणे आणि मंत्रालयाची पूर्वपरवानगी अनिवार्य केल्यामुळे मंदिरांची स्वायत्तता धोक्यात येऊन सरकारी हस्तक्षेप वाढेल. ५. धार्मिक व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फटका: देवस्थानांच्या जमिनी हा त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत आहे. हा हक्क संपुष्टात आल्यास अनेक लहान-मोठ्या देवस्थानांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल.
कायदा मागे घेईपर्यंत लढा सुरूच राहणार: संजय जोशी
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य संघटक संजय जोशी यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेकडो देवस्थानांशी या संदर्भात थेट संपर्क साधण्यात येत आहे. आगामी काळात या आंदोलनाची तीव्रता अधिक वाढवली जाईल. प्रत्येक मंदिरातील भाविकांना या काळ्या कायद्याची माहिती देऊन त्यांच्याकडून हरकती नोंदवून घेतल्या जातील. जोपर्यंत सरकार हा कायदा पूर्णपणे मागे घेत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
सध्या राज्य सरकारकडून या प्रारूप कायद्याबाबत नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. मात्र, कोकणातील मंदिर विश्वस्तांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे हा मुद्दा आगामी काळात संपूर्ण राज्यभर राजकीय आणि सामाजिक वादाचा मोठा विषय ठरण्याची चिन्हे आहेत.
बातमीचे ठळक मुद्दे (Quick Highlights):
- मुख्य बातमी: ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ ला कोकणात तीव्र विरोध.
- रणशिंग: रत्नागिरीतून ‘मंदिर बचाव’ जनआंदोलनाची मोठी घोषणा.
- आंदोलनाचे मार्ग: जिल्हाभरात महाआरती, घंटानाद, स्वाक्षरी मोहीम आणि हरकतींचा धडाका.
- मोठा आरोप: इनाम जमिनी हातच्या गेल्या्यास ग्रामीण भागातील मंदिरांचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची भीती.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:08 03-06-2026
