◼️ साखरपा, निवे, सांगवे, मुचरी, डिंगणी, कढवई आणि माखजन परिसरात राजरोस जंगलतोड; निसर्गप्रेमींकडून संताप
संगमेश्वर:
Sangameshwar Forest Deforestation | रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यात पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी शासन वृक्ष लागवडीवर कोट्यवधी रुपये खर्च करत असताना, दुसरीकडे संगमेश्वर तालुक्यातील अनेक भागांत हजारो झाडांची बेकायदेशीर कत्तल होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या गंभीर प्रकाराकडे वन विभाग पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असून कोणतीही ठोस कारवाई करताना दिसत नाही. तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर विनापरवाना जंगलतोड सुरू असून लाकूड माफियांनी जळाऊ व मौल्यवान लाकडांचे मोठे साठे आडमार्गावर करून ठेवले आहेत. या संदर्भात स्थानिक वन विभाग अधिकाऱ्यांनी केवळ सोंग वेशीवर आणले असून त्यांच्या निष्क्रीयतेमुळे हजारो वृक्षांचा बळी जात असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमी खोचक शब्दांत करत आहेत.
प्रमुख ग्रामीण भागात लाकूड माफियांचा सुळसुळाट
वृत्तानुसार, संगमेश्वर तालुक्यातील अनेक मोठ्या महसुली आणि दुर्गम क्षेत्रांमध्ये ही अवैध वृक्षतोड राजरोसपणे सुरू आहे. प्रामुख्याने खालील गावांच्या परिसरात लाकूड माफिया अधिक सक्रिय आहेत:
- साखरपा आणि निवे परिसर
- सांगवे व मुचरी विभाग
- डिंगणी, कढवई आणि माखजन क्षेत्र
या सर्व दुर्गम भागांतून दररोज लाकडांचे मोठे ट्रक बेधडकपणे मुख्य रस्त्यावरून बाहेर पडत आहेत. हजारो वृक्षांची छाटणी करूनही नाकेबंदी किंवा तपासणी नाक्यांवर या वाहनांना रोखले जात नसल्याने स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
‘तोडपाणी’ आणि मेहेरबानीचा निसर्गप्रेमींचा आरोप
पर्यावरणाचा ह्रास होत असताना वन विभाग कोणतीही ठोस कारवाई करत नसल्याने, या विभागाच्या वरिष्ठ व स्थानिक अधिकाऱ्यांचे जंगलतोड माफियांसोबत आर्थिक साटेलोटे आहे का? असा थेट सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. संबंधित अधिकारी केवळ ‘तोडपाणी’ करण्यात व्यस्त असल्यामुळेच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर जंगलतोड सुरू असल्याचा गंभीर आरोप निसर्गप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. वन अधिकाऱ्यांची ‘मूठ’ दाबण्यात आल्यानेच ही अवैध यंत्रणा जोमाने सुरू असल्याची उद्विग्न प्रतिक्रिया परिसरातून उमटत आहे. यावर तातडीने वरिष्ठ पातळीवरून कारवाई करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:17 04-06-2026
