◼️ राज्य शासन आणि प्रसार भारती संयुक्तपणे ‘विशेष उद्देश कंपनी’ स्थापन करणार; राज्याचे पहिले ‘क्वांटम’ व ‘डीप टेक’ धोरणही जाहीर
मुंबई: Mumbai Media Hub च्या निर्मितीसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुंबईतील मालाड येथील आकाशवाणीच्या (प्रसार भारती) जागेवर जागतिक दर्जाचा ‘एकात्मिक चित्रपट आणि दूरदर्शन मीडिया हब’ उभारण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी अधिकृत मंजुरी दिली. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन आणि प्रसार भारती संयुक्तपणे एक विशेष उद्देश कंपनी (SPV) स्थापन करणार आहेत. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या ‘वर्षा’ या अधिकृत निवासस्थानी एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली.
मालाडमधील आकाशवाणीच्या जागेचा होणार कायापालट
प्रसार भारतीसोबत झालेल्या सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीसाठी आयोजित या बैठकीला सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार आणि प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) गौरव द्विवेदी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आकाशवाणीचे बहुतांश प्रक्षेपण आता एफएम (FM) प्रणालीवर स्थलांतरित झाल्यामुळे, मालाड येथील २७८ एकर जागेपैकी तब्बल १५० एकर उपलब्ध जागा या अत्याधुनिक मीडिया हबसाठी वापरली जाईल. शेजारीच असलेल्या गोरेगाव फिल्मसिटीच्या सोबतीने या संपूर्ण परिसराचा विकास ‘क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी हब’ म्हणून केला जाणार आहे.
अत्याधुनिक स्टुडिओ आणि आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र
या नियोजित प्रकल्पामध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे चित्रपट स्टुडिओ, साऊंड स्टेजेस, आदरातिथ्य (Hospitality) सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान (IT/ITES) क्षेत्राशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि पर्यटन विकास प्रकल्पांचा समावेश असेल. याशिवाय, जागतिक दर्जाचे चित्रपट आणि संगीत प्रशिक्षण केंद्रही येथे सुरू केले जाणार असून, त्यासाठी परदेशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांशी भागीदारी करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. प्रकल्पाचा आराखडा आणि तांत्रिक बाबी निश्चित करण्यासाठी एक संयुक्त कृषी समिती स्थापन करण्यात आली असून, जून अखेरपर्यंत विकास आराखडा अंतिम करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
वैधानिक मंजुरी आणि नियमांमध्ये सुधारणा करणार
सध्या या नियोजित जागेवर ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ (NDZ) आणि ‘कोस्टल रेग्युलेशन झोन’ (CRZ) चे कडक नियम लागू आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत केवळ मर्यादित क्षेत्रावरच बांधकाम करणे शक्य आहे. संपूर्ण जागेचा प्रभावी वापर करून या क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वैधानिक परवानग्या, पर्यावरण विषयक मंजुरी, विकास नियंत्रण नियमावलीतील (DCR) आवश्यक सुधारणा आणि धोरणात्मक बदल करण्यासाठी राज्य शासनाकडून संपूर्ण सहकार्य पुरवले जाईल, अशी हमी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत दिली.
महाराष्ट्र बनणार देशातील पहिले ‘क्वांटम’ आणि ‘डीप टेक’ धोरण राबवणारे राज्य
याच बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या तांत्रिक प्रगतीबाबत आणखी एक मोठी घोषणा केली. राज्याच्या पहिल्या ‘महाराष्ट्र क्वांटम धोरण’ आणि ‘महाराष्ट्र डीप टेक धोरण’ या दोन्हींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. अशी व्यापक डीप टेक परिसंस्था निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत या दोन्ही धोरणांना अंतिम मंजुरी दिली जाईल. राज्यात जागतिक दर्जाचे संशोधन, नवोन्मेष (Innovation), हाय-टेक गुंतवणूक आणि उच्च कौशल्याधारित रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी हे धोरण महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:38 05-06-2026
