१४ ग्रामपंचायतींची जीवनवाहिनी असलेल्या योजनेतील कंत्राटी कामगारांची दयनीय अवस्था; खंडाळा पंचक्रोशी सामाजिक संस्थेचे आक्रमक पाऊल
रत्नागिरी:
Jaigad Water Scheme Protest अंतर्गत जयगड प्रादेशिक नळपाणी योजनेतील कंत्राटी कामगारांच्या आर्थिक पिळवणुकीचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून होत असलेल्या या अन्यायाविरोधात खंडाळा पंचक्रोशी सामाजिक संस्थेने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, प्रशासनाच्या उदासीन धोरणाला कंटाळून २२ जूनपासून रत्नागिरीत बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनात कामगारांसह त्यांचे कुटुंबीयही मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.
१४ ग्रामपंचायतींची तहान भागवणाऱ्या कामगारांचीच उपासमार
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांतर्गत येणारी जयगड प्रादेशिक नळपाणी योजना ही या भागातील १४ ग्रामपंचायतींसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. औद्योगिकदृष्ट्या विकसित झालेल्या वाटद-खंडाळा परिसरासाठी ही योजना ‘जीवनवाहिनी’ मानली जाते. मात्र, ही योजना अहोरात्र चालू ठेवणाऱ्या १४ कंत्राटी कामगारांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. गेल्या १० वर्षांहून अधिक काळ सेवा देऊनही त्यांना केवळ १० ते १२ हजार रुपये इतक्या तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे.
कंत्राटदाराची मनमानी आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष
खंडाळा पंचक्रोशी सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष प्रथमेश गोपाल गावणकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासन कंत्राटदाराला सर्व निधी आणि सुविधा वेळेवर पुरवते, परंतु कंत्राटदार हा लाभ कामगारांपर्यंत पोहोचू देत नाही. विशेष म्हणजे, प्रशासकीय दप्तरी या कामगारांची कोणतीही लेखी हजेरी किंवा कामाचे नियोजन उपलब्ध नाही. किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळण्याऐवजी कामगारांच्या वाट्याला केवळ उपासमार येत आहे.
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या:
- किमान वेतन लागू करा: १० वर्षांहून अधिक सेवा देणाऱ्या कामगारांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे पूर्ण वेतन व भत्ते मिळावेत.
- अधिकृत नोंद: कामगारांची प्रशासकीय दप्तरी रीतसर नोंद करून त्यांना पत्र देण्यात यावे.
- प्रवास भत्ता: योजनेतील गावे अंतराने दूर असल्याने वाढलेल्या पेट्रोल दराचा विचार करून अतिरिक्त प्रवास भत्ता मंजूर करावा.
- सुरक्षा साधने आणि विमा: रात्री-अपरात्री धोकादायक भागात काम करावे लागत असल्याने अत्याधुनिक सुरक्षा साधने आणि आरोग्य विम्याची तरतूद करावी.
पालकमंत्र्यांकडे धाव
या संदर्भात संस्थेने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची दोन वेळा भेट घेऊन चर्चा केली होती. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागाला लेखी आदेश देऊनही ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराला पाठीशी घालत कोणतीही कारवाई केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, आंदोलनाची प्रत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता आणि रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनाही पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:08 13-06-2026
