ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट अंतर्गत न्यायालयात आरोप निश्चित, खटल्याचा मार्ग मोकळा
Pradeep Kurulkar Case Update: पाकिस्तानी गुप्तहेर महिलेला देशाची अतिशय संवेदनशील आणि गोपनीय माहिती पुरविल्याप्रकरणी सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेले संरक्षण, संशोधन व विकास संस्थेचे (DRDO) माजी संचालक डॉ. प्रदीप कुरुलकर यांच्याविरुद्ध गुरुवारी (दि. १८ जून) पुणे विशेष सत्र न्यायालयात दोषारोप निश्चित करण्यात आले आहेत. ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट, १९२३ (शासकीय गुपिते अधिनियम) अंतर्गत हे आरोप निश्चित करण्यात आले असून, यामुळे आता या बहुचर्चित खटल्याच्या प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आगामी जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून या खटल्याची सुनावणी सुरू होणार असल्याची अधिकृत माहिती समोर आली आहे. (पुणे विशेष ब्यूरो वृत्त).
‘हनी ट्रॅप’मध्ये अडकून संवेदनशील माहिती पुरविल्याचा आरोप
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, डॉ. प्रदीप कुरुलकर हे ‘झारा दासगुप्ता’ नावाच्या पाकिस्तानी महिला गुप्तहेराच्या ‘हनी ट्रॅप’मध्ये अडकले होते. तिच्याशी संपर्क ठेवून त्यांनी देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची व गोपनीय माहिती दिल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्यावर आहे. याप्रकरणी मुंबई येथील काळाचौकी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाने (ATS) ४ मे २०२३ रोजी डॉ. कुरुलकर यांना अटक केली होती. एटीएसने ३० जून २०२३ रोजी या प्रकरणात विशेष न्यायालयात सुमारे दोन हजार पानांचे विस्तृत आरोपपत्र दाखल केले होते, ज्यामध्ये कुरुलकर आणि पाकिस्तानी हेर यांच्यातील चॅटिंगमधून संवेदनशील माहिती लीक झाल्याचे स्पष्ट उघड झाले होते.
तांत्रिक बाबींच्या पूर्ततेनंतर विशेष सत्र न्यायालयात सुनावणी
“सुरुवातीला शासकीय गुपिते अधिनियमातील काही कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता न झाल्याने हे प्रकरण विशेष प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले होते. मात्र, सर्व आवश्यक तांत्रिक बाबींची कायदेशीर पूर्तता झाल्यानंतर आता या खटल्याची सुनावणी विशेष सत्र न्यायाधीश पी. वाय. लाडेकर यांच्या न्यायालयात चालविली जात आहे. न्यायालयाने गुरुवारी दोषारोप निश्चितीची ही महत्त्वाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.” — न्यायालयीन सूत्रे, पुणे
दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळला; जुलैमध्ये सादर होणार कागदपत्रे
या हाय-प्रोफाइल खटल्यात सरकारी पक्षाच्या वतीने विशेष सरकारी वकील उज्ज्वला पवार काम पाहत आहेत. दरम्यान, डॉ. कुरुलकर यांच्या वतीने त्यांचे वकील ॲड. ऋषिकेश आर. गानू यांनी न्यायालयात दोषमुक्तीचा (गुन्ह्यातून मुक्त करण्याचा) अर्ज दाखल केला होता; मात्र न्यायालयाने तो पूर्णपणे फेटाळून लावला. आता सरकारी पक्षाला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC), १९७३ च्या कलम २९४ अन्वये सर्व कागदपत्रांची अधिकृत यादी सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यावर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी बचाव पक्षाला (ज्यांच्या वतीने ॲड. ऋषिकेश आर. गानू आणि ॲड. राघव पुराणिक काम पाहत आहेत) योग्य ती संधी देण्यात आली आहे.
ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्टच्या विविध कलमांनुसार आरोप निश्चित
विशेष सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, “देशाची अत्यंत गोपनीय माहिती पाकिस्तानला दिल्याप्रकरणी प्रदीप कुरुलकर याच्याविरुद्ध न्यायालयात दोषारोप निश्चित करण्यात आले आहेत. न्यायालयाने ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट, १९२३ च्या कलम ३(१)(क), कलम ४ तसेच कलम ५(१)(अ), (क) आणि (ड) अन्वये हे गंभीर आरोप निश्चित केले असून, जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात खटल्याच्या प्रत्यक्ष सुनावणीला गतीने सुरुवात केली जाईल.”
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:06 20-06-2026
