देवरुख न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; जिल्हा बँकेच्या बाजूने लागला निकाल, ‘व्यवहारात पारदर्शकता राखणे कायद्याची मुख्य भूमिका’ असल्याचे कोर्टाचे मत
देवरुख (रत्नागिरी): Ratnagiri District Bank Case | देवरुख येथील न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ न्यायालयाने आर्थिक व्यवहारातील फसवणुकीबाबत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या देवरुख शाखेकडून घेतलेल्या वाहन कर्जाच्या वसुलीपोटी दिलेला धनादेश (चेक) बाऊन्स झाल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने आरोपी मुआज्जम महमद साटविलकर याला दोषी ठरवले आहे. न्यायालयाने बँकेच्या बाजूने निकाल देत आरोपीला तब्बल ३९.५० लाख रुपयांचा दंड आणि साध्या कैदेची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच, दंडाची ही रक्कम जमा न केल्यास वाढीव कैदेची शिक्षाही भोगावी लागणार असल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
वाहन कर्जाच्या वसुलीसाठी दिला होता धनादेश
या खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर मिळालेल्या माहितीनुसार, रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. रत्नागिरीच्या देवरूख शाखेने मुआज्जम महमद साटविलकर यांना वाहन कर्ज वितरित केले होते. या कर्जाच्या थकीत रकमेच्या वसुलीपोटी साटविलकर यांनी बँकेला एक धनादेश सुपूर्द केला होता. मात्र, संबंधित बँक खात्यामध्ये पुरेशी रक्कम शिल्लक नसल्या कारणाने हा धनादेश वटला नाही आणि बाऊन्स झाला. बँकेने रकमेची मागणी करूनही ती न मिळाल्यामुळे अखेर या प्रकरणी कायदेशीर पाऊल उचलण्यात आले.
‘निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्ट’ अंतर्गत खटला
धनादेश अनादरित (बाऊन्स) झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर, रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. देवरूख शाखेच्या वतीने न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, देवरूख यांच्या न्यायालयात ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्ट’ कलम १३८ अंतर्गत फौजदारी केस दाखल करण्यात आली होती. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान बँकेची बाजू भक्कमपणे मांडण्यात आली.
दस्तऐवज आणि कायदेशीर युक्तिवाद ठरला निर्णायक
न्यायालयातील या महत्त्वपूर्ण लढाईत रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. वाय. जी. चंदगडकर यांनी काम पाहिले. त्यांनी बँकेच्या वतीने सादर केलेले सर्व अधिकृत दस्तऐवज, पुराव्यांची साखळी आणि केलेला कायदेशीर युक्तिवाद न्यायालयाने पूर्णपणे ग्राह्य धरला. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने मुआज्जम महमद साटविलकर यांना दोषी धरत रक्कम रुपये ३९.५० लाख दंड आणि कैद अशी कठोर शिक्षा सुनावली.
व्यवहारात पारदर्शकता राखणे आवश्यक: न्यायालय
हा ऐतिहासिक निकाल देताना न्यायालयाने व्यावसायिक आणि आर्थिक व्यवहारांवर अत्यंत परखड व महत्त्वपूर्ण मत नोंदविले आहे. “चेकद्वारे दिलेले आश्वासन पाळणे आणि एकूणच आर्थिक व्यवहारामध्ये पारदर्शकता राखणे हीच कायद्याची मुख्य भूमिका आहे,” असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात अधोरेखित केले आहे. बँकिंग क्षेत्रातील कर्ज वसुली आणि धनादेशाच्या विश्वासार्हतेच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, या निकालामुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि वित्तीय संस्थांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ झाल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:07 22-06-2026
