१८ हजार ६०० रुपयांऐवजी हातात केवळ १० ते १२ हजार; ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून कंत्राटदाराला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप
रत्नागिरी: ‘Jaigad Worker Protest Ratnagiri’ | रत्नागिरीतील जयगड प्रादेशिक नळपाणी योजनेवरील कंत्राटी कामगारांनी प्रशासकीय दडपशाही आणि ठेकेदाराच्या कथित मनमानीविरोधात थेट युद्धाचे हत्यार उपसले आहे. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी रविवारी आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही, सोमवारी कामावर हजर झालेल्या कामगारांना कंत्राटदाराने कामावरून थेट घरी पाठवून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रशासकीय कारवाईमुळे संतप्त झालेल्या १४ कामगारांनी सोमवारी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले असून, न्याय मिळेपर्यंत जिल्हा परिषदेतच ठिय्या मारण्याचा निर्धार कामगारांनी व्यक्त केला आहे.
मंजुरी १८ हजारांची, हातात मात्र १० ते १२ हजार; आर्थिक शोषणाचा गंभीर आरोप
या धरणे आंदोलनादरम्यान खंडाळा पंचक्रोशी सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष प्रथमेश गावणकर यांनी उपस्थित राहून कामगारांच्या आर्थिक शोषणाचा मुद्दा अत्यंत तीव्रपणे मांडला. प्रशासनाकडून प्रति कर्मचारी सुमारे १८ हजार ६०० रुपये मंजूर केले जात असताना, संबंधित कंत्राटदार कामगारांच्या हातात केवळ १० ते १२ हजार रुपयेच टेकवत असल्याचा गंभीर आरोप गावणकर यांनी केला आहे. याशिवाय, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (CEO) या प्रकरणी स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग संबंधित दोषी कंत्राटदाराला पाठीशी घालत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
जिल्हा परिषद उपाध्यक्षांची भेट; थेट बँक खात्यात वेतन जमा करण्याचे आश्वासन
आंदोलनाची तीव्रता पाहता जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विलास चाळके यांनी तातडीने आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलनकर्त्या कामगारांशी सविस्तर चर्चा केली. कामगारांच्या वेतनाचा प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावला जाईल, तसेच त्यांचे वेतन कंत्राटदाराच्या मध्यस्थीशिवाय थेट बँक खात्यात जमा होण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रशासकीय प्रयत्न केले जातील, असे ठोस आश्वासन त्यांनी दिले. या प्रकरणी रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या भूमिकेचा दाखला देत, कामगारांच्या हक्काचा आणि कष्टाचा एकही पैसा बुडणार नाही, तो त्यांना मिळालाच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका उपाध्यक्ष चाळके यांनी मांडली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:12 23-06-2026
