प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर विकासकामांच्या आराखड्याला मंजुरी अपेक्षित; आचारसंहिता संपताच हालचालींना वेग
रत्नागिरी: ‘Ratnagiri Zilla Parishad’ अंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण विकासाला गती देणारा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय आज घेतला जाणार आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेची विशेष सर्वसाधारण सभा आज, ३० जून रोजी दुपारी १२ वाजता आयोजित करण्यात आली असून, या सभेत १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपावर अंतिम निर्णय होणार आहे. विधानपरिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे रखडलेल्या या निधी वाटपाचा मार्ग आता मोकळा झाला असून, जिल्ह्यातील विविध विभागांच्या विकासकामांच्या आराखड्यांना या बैठकीत मंजुरी दिली जाईल.
आचारसंहितेचा अडथळा दूर; अडीच महिन्यांनंतर मार्ग मोकळा
मागील सर्वसाधारण सभेत या निधी वाटपाबाबत सविस्तर चर्चा झाली होती, मात्र आचारसंहिता लागू असल्याने कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयावर शिक्कामोर्तब करता आले नव्हते. आता आचारसंहिता संपुष्टात आल्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने तातडीने ही विशेष सभा बोलावली आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांची निवड झाल्यानंतर तब्बल अडीच महिन्यांनी निधी वाटपाचा थेट मार्ग मोकळा होत असल्याने ५७ सदस्यांच्या प्रभागांमधील रखडलेल्या विकासकामांना मोठी चालना मिळणार आहे.
प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत होणार चर्चा
ही विशेष सभा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अस्मिता केंद्ग्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडणार आहे. या बैठकीला उपाध्यक्ष तथा बांधकाम व आरोग्य सभापती विलास चाळके, अर्थ व शिक्षण सभापती नंदकुमार मुरकर, समाजकल्याण सभापती ॲड. सुयोग कांबळे, आणि कृषी सभापती महेंद्र नाटेकर यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे सर्व सदस्य आणि विविध विभागांचे शासकीय अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
विविध विभागांच्या विकासकामांवर होणार सविस्तर मंथन
या विशेष सभेत प्रामुख्याने जिल्ह्यातील शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, कृषी आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या थेट जनतेशी निगडित असलेल्या महत्त्वाच्या विभागांमधील विकासकामांवर सविस्तर चर्चा केली जाईल. १५ व्या वित्त आयोगातून प्राप्त झालेल्या निधीचे समन्यायी वाटप करून ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचे प्रश्न मार्गी लावण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. यामुळे या सभेवर जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणेचे विशेष लक्ष लागले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:34 30-06-2026
