५२ वर्षांपासून प्रलंबित पुनर्वसनाच्या मुद्द्यावर मंत्रालयात महत्त्वाची बैठक; आमदार शेखर निकम यांच्या प्रयत्नांना यश
चिपळूण:
Koyna Project Affected | कोयना जलविद्युत प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या चिपळूण तालुक्यातील नवीन कोळकेवाडी येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा गेल्या ५२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न आणि गावाच्या महसुली नोंदीतील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्याच्या मागणीला आता शासन स्तरावर महत्त्वपूर्ण गती मिळाली आहे. आमदार शेखर निकम यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मुंबईत भेट घेऊन दोन्ही विषयांबाबत सविस्तर निवेदने सादर केली. या निवेदनांची गंभीर दखल घेत महसूलमंत्र्यांनी कोकण आयुक्तांना याप्रकरणी तातडीने बैठक घेऊन आवश्यक ती कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
६१ विस्थापित कुटुंबांना शेतीयोग्य जमिनीची अद्याप प्रतीक्षा
कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत आमदार शेखर निकम यांनी सादर केलेल्या निवेदनात नवीन कोळकेवाडी येथील ६१ विस्थापित कुटुंबांची व्यथा मांडली आहे. या कुटुंबांचे पुनर्वसन झाल्यानंतरही त्यांना अद्याप नियमानुसार शेतीयोग्य जमीन मिळालेली नाही. रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पत्रानुसार केवळ ५० कुटुंबांना कागदोपत्री पर्यायी जमिनीचे वाटप दाखवण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र ४७ कुटुंबांना नियमापेक्षा कमी म्हणजेच केवळ दोन एकर जमीन मिळाल्याचा गंभीर मुद्दा निवेदनातून समोर आणला गेला.
चार एकर जमीन द्या किंवा कायदेशीर आर्थिक पॅकेज मंजूर करा
पुनर्वसनाच्या निकषांकडे लक्ष वेधताना आमदारांनी शहापूर येथे पुनर्वसित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे उदाहरण दिले. तेथे प्रत्येकी चार एकर जमीन देण्यात आल्याचे सांगत, नवीन कोळकेवाडीतील प्रकल्पग्रस्तांनाही समान न्याय मिळावा अशी मागणी करण्यात आली. शासनाने एकतर पर्यायी जमीन उपलब्ध करून द्यावी किंवा त्याऐवजी कायदेशीर आर्थिक पॅकेज मंजूर करावे, अशी आग्रही मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. यावर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी कोकण आयुक्तांना २१ दिवसांच्या आत शासन स्तरावर बैठक आयोजित करून आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामुळे पाच दशकांपासून रेंगाळलेल्या या प्रश्नाला वेग येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
महसुली नोंदीतील तांत्रिक त्रुटीमुळे गावाची ओळख संकटात
याच बैठकीत आमदार शेखर निकम यांनी नवीन कोळकेवाडी गावाच्या महसुली नोंदीतील तांत्रिक त्रुटीचा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. १९७३ मध्ये कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करून स्थापन करण्यात आलेल्या या गावाला १९९२ मध्ये स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा मिळाला. मात्र, राजपत्रातील (गॅझेट) नोंदीमध्ये गावाचे नाव केवळ ‘कोळकेवाडी’ असे नमूद झाल्याने एकाच तालुक्यात एकाच नावाची दोन गावे अस्तित्वात आली आहेत. या एकाच नावाच्या गोंधळामुळे महसुली व्यवहार, दाखले आणि अन्य शासकीय व प्रशासकीय कामांमध्ये ग्रामस्थांना सातत्याने मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
१५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे महसूलमंत्र्यांचे कडक आदेश
नवीन कोळकेवाडी गावाच्या या महसुली गोंधळाची महसूलमंत्र्यांनी तातडीने दखल घेतली आहे. त्यांनी कोकण आयुक्तांना या तांत्रिक त्रुटीवर पुढील पंधरा दिवसांच्या आत आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. महसूलमंत्र्यांच्या या तत्परतेमुळे नवीन कोळकेवाडी गावाला अखेर स्वतःची स्वतंत्र महसुली ओळख मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महसूलमंत्र्यांनी दोन्ही निवेदनांवर तातडीने सकारात्मक पावले उचलल्यामुळे कोयना प्रकल्पग्रस्त आणि कोळकेवाडीतील ग्रामस्थांमध्ये हा दीर्घकालीन प्रश्न आता कायमचा मार्गी लागेल, अशी मोठी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:50 10-07-2026
