Ratnagiri ZP Schools: पटसंख्येचा फटका, पाच वर्षांत १३१ शाळांना टाळे!; रत्नागिरी जिल्ह्यात विद्यार्थी संख्येत २४ टक्क्यांची मोठी घट

Ratnagiri ZP Schools: पटसंख्येचा फटका, पाच वर्षांत १३१ शाळांना ताळे!; रत्नागिरी जिल्ह्यात विद्यार्थी संख्येत २४ टक्क्यांची मोठी घट

कोकणात चिंताजनक परिस्थिती: पाच वर्षांत १७ हजार ६३४ विद्यार्थ्यांनी फिरवली जिल्हा परिषद शाळांकडे पाठ; ४२७ शाळांमध्ये १ ते ५च विद्यार्थी

रत्नागिरी:

रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात गोरगरीब, कष्टकरी आणि कामगारांच्या मुलांसाठी शिक्षणाचा मुख्य आधार असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा पटसंख्येअभावी ओस पडू लागल्या आहेत. पालकांचा कल इंग्रजी माध्यम व खासगी शाळांकडे वाढल्याने मागील पाच वर्षांत जिल्ह्यातील तब्बल १३१ जिल्हा परिषद शाळा कायमस्वरूपी बंद झाल्या आहेत. याच कालावधीत १७ हजार ६३४ (सुमारे २४ टक्के) विद्यार्थ्यांनी जिल्हा परिषद शाळा सोडल्याने ग्रामीण शिक्षणाची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक बनली आहे.

वर्षनिहाय घसरलेली आकडेवारी:

Shiva optical

वर्षशाळांची संख्याएकूण विद्यार्थी संख्या२०२१-२२२ हजार ४९४७३ हजार २३१२०२५-२६२ हजार ३६३५५ हजार ५९७

(स्रोत: शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी)

पटसंख्या घटण्याची प्रमुख कारणे:

स्थलांतर आणि जन्मदर: घटलेला जन्मदर तसेच रोजगारासाठी मुंबई, पुणे व रत्नागिरी शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणारे स्थलांतर.

खासगी शाळांचा आकर्षण: इंग्रजी शाळांकडे पालकांचा वाढलेला कल आणि खासगी शाळांमध्ये मिळणाऱ्या सोयी-सुविधांमुळे जिल्हा परिषद शाळांमधील पटसंख्या खालावली आहे.

जिल्ह्यात ४२७ शाळांची पटसंख्या अवघी १ ते ५!

सध्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील तब्बल ४२७ शाळांची पटसंख्या केवळ १ ते ५ विद्यार्थ्यांपर्यंत मर्यादित राहिली आहे. त्यामुळे या शाळांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पटसंख्येअभावी शाळा बंद पडू न देण्याचे आवाहन शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी रत्नागिरी दौऱ्यादरम्यान केले होते. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने आतापासूनच यावर उपाययोजना न केल्यास येत्या काळात आणखी शाळांना टाळे लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

जिल्हा परिषद शाळा वाचवण्यासाठी ‘याची’ आहे आवश्यकता:

पालकांचा विश्वास पुन्हा सरकारी शाळांवर संपादन करण्यासाठी शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षणासोबतच:

आधुनिक सोयी-सुविधा व आकर्षक वर्गखोल्या

डिजिटल शिक्षण व इंग्रजी संभाषण कौशल्य

क्रीडा सुविधा, स्वच्छतागृहे आणि चांगल्या इमारती उपलब्ध करून देण्यासाठी भरीव निधीची गरज आहे.