Chiplun Illegal Construction Case: चिपळूण नगरपरिषद हद्दीत विनापरवाना बांधकाम आणि अतिक्रमण; दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल

एमआरटीपी (MRTP) कायद्यान्वये चिपळूण पोलिसांत गुन्ह्यांची नोंद; नगररचना विभागाच्या अहवालानंतर मुख्याधिकाऱ्यांचे आदेश

चिपळूण:

Chiplun Illegal Construction Case (चिपळूण बेकायदेशीर बांधकाम आणि अतिक्रमण प्रकरण) अंतर्गत चिपळूण नगरपरिषदेने शहरातील विनापरवाना बांधकामे आणि अतिक्रमणांविरोधात धडक कारवाई सुरू केली आहे. नगरपरिषद हद्दीतील दोन वेगवेगळ्या भागांत नियमबाह्य कृत्य केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम (MRTP Act), १९६६ च्या कलम ५२ व ५३ अन्वये चिपळूण पोलीस ठाण्यात दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

पहिले प्रकरण: परशुराम नगरमधील पार्किंगमध्ये अतिक्रमण

पोलिसांकडून मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, पहिले प्रकरण डी.बी.जे. कॉलेजसमोरील परशुराम नगर, मार्कंडी येथील मालमत्ता क्र. CHIP००००१९५० (जुना मालमत्ता क्र. UPNZ१०००९८६) या ठिकाणचे आहे. येथे एका निवासी फ्लॅटच्या पार्किंगच्या जागेत विनापरवाना व बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

रचना साहाय्यक गट ‘ब’ यांनी दिलेल्या प्राथमिक तपासणी अहवालात हे अतिक्रमण स्पष्टपणे निदर्शनास आले. या अहवालाची गंभीर दखल घेत चिपळूण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी संजय जाधव यांनी तत्काळ कायदेशीर कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार, नगरपरिषदेचे वरिष्ठ लिपिक विजय गमरे यांनी चिपळूण पोलीस ठाण्यात रीतसर फिर्याद दिली. या फिर्यादीवरून संशयित गौरी शेंडे यांच्याविरुद्ध ६ जुलै रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दुसरे प्रकरण: कॅपिटल हाईट्स संस्थेच्या आवारात बेकायदेशीर बांधकाम

दुसऱ्या प्रकरणात, भोगाळे येथील ‘कॅपिटल हाईट्स गृहनिर्माण संस्था’ (Capital Heights Housing Society) येथे कारवाई करण्यात आली आहे. या गृहनिर्माण संस्थेच्या मोकळ्या आवारात (Premises) आणि पार्किंगच्या परिसरात कथितरीत्या विनापरवाना व बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचे उघडकीस आले आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष आणि सचिव यांच्याविरुद्ध चिपळूण पोलीस ठाण्यात दुसरा स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मुख्याधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यामुळे बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले

चिपळूण शहरात गेल्या काही महिन्यांत अंतर्गत भागात आणि मुख्य रस्त्यांवर विनापरवाना बांधकामे व पार्किंगच्या जागा बळकावण्याचे प्रकार वाढले आहेत. मुख्याधिकारी संजय जाधव यांच्या आदेशाने नगररचना विभागाने शहरातील अशा संशयास्पद बांधकामांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे (MRTP) दाखल केले जात असल्याने शहरातील बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. या दोन्ही प्रकरणांचा पुढील सखोल तपास चिपळूण पोलीस करत आहेत.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:25 14-07-2026