आज कॅबिनेटमध्ये दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता; सध्याच्या ३ ते ५ वर्षांच्या शिक्षेत मोठी वाढ करण्याची सरकारची तयारी
नवी दिल्ली: Public Examinations Act Amendment Bill 2026 (सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक) संदर्भात देशभरातील पेपरफुटी प्रकरणांची केंद्र सरकारने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. स्पर्धा आणि सार्वजनिक परीक्षांमध्ये होणाऱ्या घोटाळ्यांना पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने विद्यमान कायद्यात कडक दुरुस्ती करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यासाठीचा सुधारित विधेयकाचा मसुदा आज होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या (कॅबिनेट) बैठकीत मंजुरीसाठी मांडला जाणार आहे.
शिक्षेत वाढ अन् १ कोटींपर्यंतच्या आर्थिक दंडाची तरतूद ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्गांचा प्रतिबंध) अधिनियम, २०२४’ (The Public Examinations – Prevention of Unfair Means Act, 2024) हा कायदा २१ जून २०२४ पासून देशभरात लागू आहे. मात्र, परीक्षांमधील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी या कायद्यात आणखी कठोर सुधारणा केल्या जात आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या सुधारित कायद्यानुसार पेपर लीकमध्ये दोषी आढळणाऱ्या गुन्हेगारांना १० वर्षांपर्यंतच्या कठोर कारावासाची आणि किमान १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद केली जाणार आहे.
नव्या दुरुस्ती विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- शिक्षेच्या कालावधीत वाढ: सध्याच्या कायद्यानुसार दोषींना ३ ते ५ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे, ती वाढवून ५ ते १० वर्षे करण्यात येणार आहे.
- आर्थिक दंडाची कडक तरतूद: सध्याचा दंड वाढवून १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत केला जाणार आहे.
- फास्ट ट्रॅक कोर्टांना अधिक अधिकार: पेपरफुटीशी संबंधित खटले वेगाने चालवून गुन्हेगारांना तातडीने शिक्षा करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांना विशेष अधिकार दिले जाणार आहेत.
- संसदेत मंजुरीचा प्रयत्न: आज कॅबिनेटमध्ये या विधेयकावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर चालू पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजुरीसाठी मांडले जाईल.
विरोधकांचे सवाल अन् सरकारचे स्पष्टीकरण दरम्यान, “२०२४ चा कायदा आधीपासून अस्तित्वात असताना पुन्हा नवीन दुरुस्ती विधेयक का आणले जात आहे आणि त्याची अंमलबजावणी कशी होणार?” असा सवाल विरोधकांकडून केला जात आहे. यावर उत्तर देताना सरकारने स्पष्ट केले की, नीट (NEET) लीक प्रकरणातील १३ आरोपींवर आधीच २०२४ च्या कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले असून फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापनाही करण्यात आली आहे.
नवे दुरुस्ती विधेयक अत्यंत कठोर असेल, ज्यामुळे परीक्षेत गडबड करणाऱ्यांच्या आणि भूमाफियांच्या मनात धाक निर्माण होईल, असे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:10 24-07-2026
