खासगी जागेतील वादावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पाऊल; तटबंदी दुरुस्तीसह पर्यटकांसाठी मूलभूत सुविधांचा मार्ग मोकळा
Gopalgad Fort Acquisition: रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील ऐतिहासिक आणि राज्य संरक्षित स्मारक असलेल्या ‘गोपाळगड किल्ला’ आता पूर्णपणे शासकीय अखत्यारीत आणण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. हा किल्ला खासगी जागेत असल्याने पर्यटकांना जमीन मालकांकडून येणाऱ्या वाईट अनुभवांमुळे हा वाद चांगलाच पेटला होता. या सर्व वादाची गंभीर दखल घेत पुरातत्त्व विभागाने आता गोपाळगड किल्ल्याची जागा ताब्यात घेण्यासाठी अधिकृतपणे भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे.
खासगी जागेतील वाद आणि पर्यटकांना येणारे वाईट अनुभव
गुहागर येथील अंजनवेल परिसरात असणारा गोपाळगड हा सागरी किल्ला पर्यटकांच्या आकर्षणाचा प्रमुख केंद्रबिंदू आहे. दरवर्षी हजारो पर्यटक या किल्ल्याला भेट देण्यासाठी येतात. मात्र, हा किल्ला ज्या जागेवर आहे ती जमीन खासगी मालकीची असल्याने तेथे येणाऱ्या पर्यटकांना खासगी मालकांकडून वाईट वर्तनाचा सामना करावा लागत होता. अनेक पर्यटकांनी याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. हा विषय हळूहळू सोशल मीडिया आणि स्थानिक पातळीवर मोठा गाजल्यामुळे प्रशासनावर कारवाई करण्यासाठी मोठा दबाव वाढला होता.
Gopalgad Fort Acquisition: शासकीय ताबा, दुरुस्ती आणि सुविधांचा विकास
पुरातत्त्व विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर गोपाळगड किल्ल्याची जागा थेट शासनाच्या ताब्यात येईल. ही जागा शासनाच्या नावावर झाल्यानंतर पर्यटकांसाठी आवश्यक सुविधा, माहिती फलक आणि किल्ल्याच्या तटबंदीच्या दुरुस्तीची कामे वेगाने करता येतील. भूसंपादनाच्या या निर्णयामुळे इतिहासप्रेमी, स्थानिक नागरिक आणि पर्यटकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
कायदेशीर बाबी आणि ऐतिहासिक वारशाचे जतन
गोपाळगड किल्ला राज्य शासनाच्या पुरातत्त्व विभागाकडून ‘राज्य संरक्षित स्मारक’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. कायदा आणि नियमांनुसार संरक्षित स्मारकाच्या ठिकाणी पर्यटकांना मोफत व विनाअडथळा प्रवेश मिळणे गरजेचे आहे. परंतु, खासगी मालकीच्या मुद्द्यामुळे ऐतिहासिक वारशाचे जतन आणि पर्यटकांची सोय या दोन्ही गोष्टी धोक्यात आल्या होत्या. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पुरातत्त्व विभागाने अखेर भूसंपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया हाती घेतली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:12 27-07-2026
