मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयासाठी छापील वृत्तपत्रे पूर्ववत राहणार; इतर मंत्र्यांचा खर्च संबंधित प्रशासकीय विभागांमधून होणार
मुंबई: Maharashtra Newspaper Supply Rules 2026 संदर्भात महाराष्ट्र शासनाकडून एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या १ सप्टेंबर २०२६ पासून उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयांसाठी तसेच अधिकृत निवासस्थानांसाठी छापील (कागदी) वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांचा पुरवठा पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) घेतला आहे. आता यापुढे मंत्र्यांना वृत्तपत्रांची ऑनलाईन सदस्यता (Digital Subscriptions) घ्यावी लागणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाला नियमातून अपवाद सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR), या नवीन नियमातून मुख्यमंत्री कार्यालयाला (CMO) अपवाद देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय आणि अधिकृत निवासस्थानासाठी पूर्वीप्रमाणेच छापील वृत्तपत्रे व नियतकालिकांचा पुरवठा सुरू राहील आणि त्याचा संपूर्ण खर्च सामान्य प्रशासन विभाग स्वतः करणार आहे.
ऑनलाईन सदस्यत्वाला प्राधान्य; खर्चाचे नवे नियम नवीन निर्णयानुसार, उपमुख्यमंत्री, मंत्री व राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांनी आणि निवासस्थानी वृत्तपत्रे उपलब्ध करून घेण्यासाठी ऑनलाईन सदस्यत्वालाच प्राधान्य द्यायचे आहे:
- खर्चाची जबाबदारी: या वृत्तपत्रांची बिले संबंधित मंत्री कार्यालयाकडून त्यांच्या-त्यांच्या प्रशासकीय विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवली जातील.
- लेखाशीर्ष तरतूद: हा सर्व खर्च संबंधित विभागांनी त्यांच्या ‘कार्यालयीन खर्च’ या उपलब्ध लेखाशीर्षाखालील निधीतून भागवायचा आहे.
१९८६ च्या नियमात बदल अन् प्रशासकीय सुटसुटीतपणा यापूर्वी १९८६ च्या वित्तीय आदेशानुसार, सामान्य प्रशासन विभाग सर्व मंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठी वृत्तपत्रांची मध्यवर्ती खरेदी करून विक्रेत्यांची बिले मंजूर करत असे. मात्र, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिकेनुसार विभाग प्रमुखांना हे अधिकार आधीच प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय काम अधिक सुटसुटीत, पारदर्शक आणि गतिमान व्हावे या उद्देशाने हे काम आता थेट संबंधित विभागांकडे वर्ग करण्यात आले आहे. १ सप्टेंबर २०२६ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होईल.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:48 31-07-2026
