कपिल सिब्बल यांनी मांडला मुंबई ते गुवाहाटीचा घटनाक्रम; पुढील सुनावणी ४ ऑगस्टला
नवी दिल्ली: Shivsena Name And Symbol Hearing संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातून (Supreme Court) अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. सन २०२२ मधील एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह कोणाचे, यावरून ठाकरे गट आणि शिंदे गटात सुरू असलेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात ३० जुलै रोजी पुन्हा एकदा सविस्तर सुनावणी पार पडली. ठाकरे सेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात जोरदार युक्तिवाद करत पक्षांतर्गत रचना आणि घटनेचा हवाला दिला.
“केवळ आमदारांचे संख्याबळ जास्त म्हणजे राजकीय पक्ष नव्हे” सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी सुभाष देसाई प्रकरणाच्या निकालाचा दाखला दिला. ते म्हणाले, “केवळ आमदारांचे संख्याबळ जास्त आहे म्हणून विधिमंडळ पक्षाला मूळ राजकीय पक्ष मानले जाऊ शकत नाही. बंडखोरी करून पक्षावर दावा सांगणे हा लोकशाहीवर झालेला मोठा आघात आहे.” १९६६ मध्ये स्थापन झालेल्या शिवसेनेचे २०१३ पासून उद्धव ठाकरे हेच अधिकृत पक्षप्रमुख आहेत आणि २०१८ मधील पक्षांतर्गत निवडणुकांचे पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले असल्याचेही सिब्बल यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच २०१८ मध्ये खुद्द उद्धव ठाकरे यांनीच एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली होती, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
मुंबई ते गुवाहाटी घटनाक्रमाचा न्यायालयात पाढा कपिल सिब्बल यांनी मुंबईपासून आसाम (गुवाहाटी) पर्यंतच्या संपूर्ण राजकीय घडामोडींचा पट न्यायालयासमोर मांडला.
- २०१८ मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात निवडणूक जिंकल्यानंतर २०१९ मध्ये एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे सदस्य म्हणून मंत्रिमंडळात सहभागी झाले होते.
- विधान परिषद निवडणुकीतील क्रॉस-व्होटिंग आणि त्यानंतर ३१ आमदार अचानक गुवाहाटीला रवाना होण्याचा घटनाक्रम त्यांनी सांगितला.
- निघून गेलेल्या आमदारांनी एक ठराव करून अध्यक्षांना पाठवला आणि त्यावर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीची मागणी केली. हे सर्व केवळ ‘आमदार’ आहेत, ‘राजकीय पक्ष’ नाहीत, असा मुख्य युक्तिवाद त्यांनी केला.
- या याचिकेवर वेळेवर निर्णय झाला असता, तर हे सरकार स्थापनच झाले नसते, असेही सिब्बल म्हणाले.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश आणि ४ ऑगस्टची तारीख युक्तिवादादरम्यान सरन्यायाधीशांनी नमूद केले की, या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीनेही अनेकदा वेळ वाढवून मागण्यात आली होती. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंच्या वकिलांना सर्व संबंधित मुद्दे आणि कागदपत्रे संकलित करून सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता या संपूर्ण प्रकरणावर ४ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:15 31-07-2026
