कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्याकडून न्यायाधीशांची नियुक्ती
Bombay High Court Fast Track Courts संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत एक मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील विविध स्पर्धा आणि शैक्षणिक परीक्षांमधील पेपरफुटी तसेच गैरप्रकारांशी संबंधित खटल्यांची तातडीने व जलद गतीने सुनावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यभरात आणखी २३ विशेष ‘फास्ट ट्रॅक न्यायालये’ (Fast Track Courts) कार्यरत होणार आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी १ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेद्वारे या विशेष न्यायालयांसाठी संबंधित न्यायाधीशांची नियुक्ती केली आहे. ही न्यायालये विशेषतः ‘महाराष्ट्र परीक्षा गैरप्रकार प्रतिबंधक कायदा’ आणि पेपरफुटीशी संबंधित दाखल होणाऱ्या सर्व गंभीर गुन्ह्यांची सुनावणी फास्ट ट्रॅक पद्धतीने करणार आहेत. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणाऱ्या खटल्यांचा निपटारा काही महिन्यांत होऊन विद्यार्थ्यांना मोठा न्याय व दिलासा मिळणार आहे.
वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ (NEET) मधील गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या घटनेनंतर देशभरात विद्यार्थ्यांचा तीव्र रोष पाहायला मिळाला होता. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परीक्षांमधील पारदर्शकता टिकवण्यासाठी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी देशात विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या सूचनेनंतर राज्य यंत्रणा तातडीने कामाला लागल्या असून, पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रासह चार राज्यांमध्ये अशा प्रकारची न्यायालये सुरू करण्यात येत आहेत.
कुठे कुठे स्थापन होणार ही विशेष न्यायालये?
मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील पुणे, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर, बीड, जळगाव, सातारा, सोलापूर आणि चंद्रपूर या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये ही विशेष न्यायालये कार्यरत केली जाणार आहेत. याशिवाय मुंबई सत्र न्यायालय (Mumbai Sessions Court) आणि मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाला (CMM Court) देखील विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालयाचा दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढण्यास मोठी मदत होणार असून, संघटित पद्धतीने पेपर लीक करणाऱ्या रॅकेटवर आणि दलालांवर कडक कायदेशीर अंकुश बसेल. भविष्यात सार्वजनिक परीक्षांची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि दोषींना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा मिळवून देण्यासाठी ही २३ फास्ट ट्रॅक न्यायालये मैलाचा दगड ठरतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:16 04-08-2026
